कराड प्रतिनिधी । टेंभू जलउपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम २० वर्षांपूर्वी पूर्ण झाले असून, प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित झाल्या, त्याचा योग्य मोबदला प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे मिळालेला नाही. तरी, बाधित जमिनीचा मोबदला तत्काळ मिळावा, दफ्तर दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, या मागणीसाठी टेंभू प्रकल्पाच्या भिंतीवर शेतकऱ्यांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. दरम्यान, आंदोलनाची दखल घेत कराड येथील प्रशासकीय कार्यालयात महसूल विभाग आणि टेम्भू उपसा सिंचन व्यवस्थापनच्या अधिकाऱ्यांची प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्वपूर्ण बैठक होणार आहे.
कराड येथील तहसील कार्यालयसमोर विनायक जाधव, विक्रम लावंड, यास्मिन सय्यद, विजय वारूंग, विलास पाटील या प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले होते. शेतकरी संघटनेने यापूर्वी आमच्या मागण्यांसाठी प्रशासनास वारंवार निवेदने दिली तसेच आंदोलने देखील झाली. बाधित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावाही केला. मात्र, ठरावीक शेतकरी वगळता इतरांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. टेंभू प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे फिरकतच नसल्याने प्रकल्प बाधितांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून, साहेब कुठे आहेत? विचारले असता त्यांच्या कार्यालयातून उडवा-उडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा आंदोलकांकडून आरोप करण्यात आलेला.
शेतकऱ्यांच्या सुपिक, पिकावू जमिनी पाण्याखाली गेल्याने त्यांचे उत्पन्न बुडाले. असे असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्यच नाही. तरी या अधिकाऱ्यांवर सेवाहमी कायदा, दप्तर दिरंगाईचा कायदा व संबंधित भूसंपादन कायद्याप्रमाणे सक्त कारवाई करावी आणि बाधित क्षेत्राचा योग्य मोबदल्याच्या मागणीसाठी आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रकल्पाच्या भितीवर बसून आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, आंदोलनाची दखल घेत महसूल विभाग व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी बैठकीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
आजच्या बैठकीनंतर आंदोलनाची पुढील दिशाठरवणार : विनायक जाधव
गेल्या २० वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून, या प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधीत झाल्या आहेत, अशा शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत त्यांचा योग्य तो मोबदला मिळालेला नाही व असे असताना शेतकरी संघटनेच्या वतीने व तमाम शेतकऱ्यांच्या वतीने या करीता वारंवार प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार, आंदोलने, निदर्शने अशा प्रकारचा पाठपुरावा करण्यात आला आहे, मात्र काही शेतकऱ्यांचा प्रश्न वगळता अजून बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मोबदला मिळणे बाकी आहे.यासह विविध मागण्यांसाठी कराड येथील प्रशासकीय कार्यालयासमोर आम्ही आंदोलन सुरु केले होते. दरम्यान, प्रशासनाकडून आज बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने आम्ही आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केले. आज होणाऱ्या बैठकीनंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार असल्याची प्रतिक्रिया विनायक जाधव यांनी ‘हॅलो महाराष्ट्र’ शी बोलताना दिली.
आशिया खंडातील सर्वात मोठा उपसा जलसिंचन प्रकल्प ‘टेंभू’
कराड तालुक्यातील टेंभू गावाजवळ कृष्णा नदीवर टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प साकारला गेला. या योजनेची सुरुवात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या काळात या मूळ प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. १९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर १७ ऑगस्ट २००७ रोजी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली. आणि केंद्र शासनाच्या नियोजन विभागाने ३४५०,३५ कोटी रुपये निधीला १ जुन २०११ रोजी मान्यता देऊन प्रकल्पाला गती दिली. या प्रकल्पाअंतर्गत तीन जिल्ह्यांतील एकूण ८० हजार ४७२ हेक्टर शेतजमिनीला लाभ मिळत आहे. या योजनेचे कार्यक्षेत्र सातारा, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील दुष्काळी तालुके आहेत. ही योजना सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्याच्या टेंभू गावात साकारली असली, तरी सातारा जिल्ह्यातील लाभक्षेत्र सर्वांत कमी आहे. सातारा जिल्ह्यात फक्त ६०० हेक्टर जमिनीसाठी याचा लाभ झाला आहे. तर सांगली जिल्ह्यातील ५९ हजार ८७२ हेक्टर शेतजमिनीला लाभ मिळाला आहे. सर्वाधिक लाभक्षेत्र सांगली जिल्ह्यात आहे. तर सोलापूर जिल्ह्याला २० हजार हेक्टर शेतजमिनीला या योजनेचा लाभ पोहोचविला जात आहे.
