सातारा प्रतिनिधी । माण तालुक्यात पाणी टंचाईची समस्या भेडसावू लागली आहे. अशात पाणी पुरवठा करण्याची मागणी जनतेतून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी नुकतीच दहिवडी कॉलेज दहिवडीमधील कर्मवीर सभागृहात माण- खटाव तालुक्यांच्या टंचाई आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत ‘माण-खटावमधील टंचाईची परिस्थिती येथील अधिकारी वर्गाने गांभीर्याने घ्यावी, अन्यथा मी तुम्हाला गांभीर्याने घेईन,’ असा स्पष्ट इशारा येथील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिला.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे, माणचे तहसीलदार विकास अहिर, खटावच्या तहसीलदार बाई माने, खटावचे गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील,गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील, माणचे गटविकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
पाणी टंचाईच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, ‘येणाऱ्या तीन-चार महिन्यांत आपल्याला यांनी निवडणूक आणि दुष्काळ याला सामोरे जायचे आहे. आणि हे दोन्ही चील यशस्वीपणे हाताळायचे आहेत. पाणी ाण- व चारा नियोजन करताना सर्व विभाग डावा विशेषतः पाणीपुरवठा व जलसंपदा मुख्य यात समन्वय असणे गरजेचे आहे. शनी जूनच्या शेवटपर्यंत नियोजन करण्यात चला आले असून पिण्याचे पाणी आपण कृषी राखून ठेवले आहे. सध्या पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध असले पाहिजे.
जोपर्यंत पाऊस पदात नाही तोपर्यंत पाणीटंचाई जाणवली नाही पाहिजे, असे आम्ही नियोजन करत आहोत. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरचा गैरवापर होता कामा नये. चाऱ्याची टंचाई भासणार नाही. ओल्या चाऱ्यासाठी तीन कोटी रुपयांचे बियाणे कृषी या विभागाने उपलब्ध करून दिले आहे. अजून बियाण्यांची मागणी केल्यास ते उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त मोरे धरण व गाळयुक्त शिवारची कामे ही वेगाने पूर्ण कराऊत, असा सूचना जिल्हाधिकारी डूडी यांनी दिल्या.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी टंचाई विषय गंभीरपणे घ्या. जलजीवन मिशनची साताऱ्यात सर्वात जास्त कामे मंजूर आहेत. त्यातील अडचणी समजून घेऊन कामाचा आढावा घ्या, अशा सूचना केल्या. प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, म्हणाल्या ‘पाणी वाटपाचे नियोजन ग्रामसेवकाने करायचे आहे. पाणी वाटप व्यवस्थित न झाल्याने खेपा पूर्ण होत नाहीत. अजून ग्रामस्थांच्या तक्रारी येत आहेत. वाढीव खेपांचे प्रस्ताव लोकसंख्या लक्षात घेऊन घ्यावेत.