सातारा प्रतिनिधी । हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवराय यांच्या स्नुषा व धर्मवीर संभाजीराजे यांच्या पत्नी म्हणून ओळख असणाऱ्या महाराणी येसूबाई यांची समाधी सातारालगत माहुली या गावात असल्याचे पुरावे उपलब्ध झाले. त्यानंतर महाराणी येसूबाई यांच्या माहुलीतील समाधीला राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाच्यावतीने ‘संरक्षित स्मारका’चा दर्जा दे देण्यात आला आहे. मुंबईत शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मंत्री मुनगंटीवार यांनी याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना जाहीर केली असून या निर्णयामुळे समाधीचे विकसन आणि संवर्धनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत यांनी याबाबतचा अध्यादेश जाहीर केला आहे. तसेच पुरातत्त्व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय यांनी प्राथमिक काजवळ अधिसूचनेची प्रत स्मारकाजवळ ठळक ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश दिले आहेत. स्वराज्याच्या कुलमुखत्यार येसूबाई यांचे हिंदवी स्वराज्य स्थापनेतील योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मोगलांच्या कैदेत येसूबाई यांनी २९ वर्षे प्रदीर्घ कालावधी काढल्यानंतर १७१९ मध्ये त्यांचे सातारा येथे आगमन झाले. अखेरपर्यंत त्यांचे वास्तव्य सातारा शहरातच होते. मृत्यूनंतर त्यांची समाधी संगम माहुली येथे बांधण्यात आली. मात्र, त्याबाबत कोणास माहिती नसल्याने महाराणी येसूबाई यांच्या समाधीचा शोध घेण्याचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू होते. अखेर माहुली या गावामध्ये येसूबाई यांची समाधी असल्याचे पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. माहुली येथील ४६.४५ चौरस मीटर संरक्षित क्षेत्राला राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी सायंकाळी सांस्कृतिक व पर्यटन विभागाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही घोषणा केली. येसूबाई फाउंडेशनचे अध्यक्ष व माजी उपनगराध्यक्ष सुहास राजेशिर्के जिज्ञासा इतिहास संशोधन मंडळाचे संचालक निलेश पंडित यांचा या वस्थापनेतील समाधीचा साडेतीन वर्षे अथक शोध सुरू होता. गेल्याच वर्षी समाधीचे स्थान निश्चित झाल्यानंतर त्यांनी याबाबतची माहिती माध्यमांना घेऊन या समाधीला संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळावा, यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू केला.
खा. उदयनराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू झाले. राज्य संरक्षित आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनीही याकामी सहकार्य केले. येसूबाई यांच्या समाधीला राज्य संरक्षित दर्जा मिळावा, याकरिता सुहास राजेशिर्के यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. या समाधीला राज्य संरक्षण स्मारकाचा दर्जा जाहीर झाल्यामुळे समाधीचे विकसन आणि संवर्धन याकरिता स्वतंत्ररीत्या निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.