कराड प्रतिनिधी । कराड तालुका सकल मराठा समाजाचे रविवारी राज्यस्तरीय अधिवेशन पार पडले. यावेळी मराठा समाजाचे आरक्षणामध्ये 50 टक्के मर्यादेत राहून मराठा समाजाला ओबीसी यादीत क्रमांक वाढवून किंवा कुणबीची मराठा तत्सम जात घोषित करून ओबीसी यादीत समावेश करण्यात यावा, मराठा समाजाला ओबीसी दाखले द्यावेत, यासह पाच महत्वाचे ठराव राज्यस्तरीय मराठा समाजाच्या अधिवेशनात मांडण्यात आले.
कराड येथील स्व.वेणूताई चव्हाण सभागृह पार पडलेल्या मराठा समाजाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनास अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल घराळमराठा समाजाचे चंद्रकांत पाटील, ॲड. वंदना जाधव, धनाजी फोपले, ॲड. बाबा इंदलकर, ॲड. ज्ञानेश्वर देशमुख, ॲड. अजयकुमार मोहिते, सयाजी खामकर, राजेंद्र निकम आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी शासनाने एसईबीसी कायद्याविषयी न्यायालयीन कृती थांबवावी, मराठा समाजाचा ओबीसी यादीत सामावेश करावा, सकल मराठा ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्यची स्थापना करून या समितीच्या माध्यमातून शासनाकडे आरक्षण विषयी पाठपुरावा करणे याबाबत समन्वयक राजेंद्र निकम, विवेक कुऱहाडे-पाटील, अनिल घराळ, योगेश पवार आदींनी 2021 मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ती पटलावर येण्यासाठी सर्वतोपरी मदत व प्रयत्न करणे आदी प्रकारचे ठराव या अधिवेशनात करण्यात आले. यावेळी राज्यातील विविध जिल्हय़ातील समन्वयकांसह कराड शहर व तालुक्यातील मराठा समाजाच्या प्रतिनीधांनी मोठय़ा संख्येने सहभाग घेतला.
अधिवेशनात करण्यात आलेले ठराव
1) सकळ शासनाने एसईबीसी कायद्याविषयी न्यायालयीन कृती थांबवावी,
2) आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेत राहून मराठा समाजाला ओबीसी यादीत क्रमांक वाढवून द्यावा किंवा कुणबीची मराठा तत्सम जात घोषित करून ओबीसी यादीत समावेश करावा.
3) मराठा समाजातीळ विद्यार्थ्यांना ओबीसी दाखले द्यावेत.
4) सकल मराठा ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य स्थापन करून त्या माध्यमातून शासनाकडे आरक्षणासाठी प्रयत्न करणे
5) राज्यातील ओबीसी व ओबीसीचे उपवर्गाचे घटनाबाह्य अतिरिक्त आरक्षण रद्द होण्यासाठी हायकोर्टातील जनहित याचिका ती पटलावर येण्यासाठी सर्वतोपरी मदत व प्रयत्न करावे आदी ठराव संमत करण्यात आले.