सातारा प्रतिनिधी । कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीवर येणाऱ्या आक्षेपांची संख्या मोठी आहे. आक्षेप घेणाऱ्याने सुनावणीवेळी आवश्यक पुरावे सादर न केल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. आक्षेप घेतला म्हणून कुणाचेही मतदार यादीतून नाव कमी केले जाणार नाही. निवडणूक काळात कुठलाही चुकीचा प्रकार खपवून घेणार नाही, असा इशारा जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शनिवारी माध्यमांशी सावदा साधला. यावेळी ते म्हणाले की, भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पूर्वतयारी सुरू आहे. प्रारूप मतदार यादी ६ ऑगस्टला प्रसिद्ध होणार आहे. २० ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती घेता येतील. त्यावर निर्णय २९ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्यात येणार असून, ३० ऑगस्टला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
…तर संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणार
मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू असताना काही गंभीर बाबी निदर्शनास येऊ लागल्या आहेत. काही लोकांकडून मतदार यादीत बोगस नावे समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मतदार कमी करण्यासाठी काही ठिकाणी मतदारांवर आक्षेप घेतले जात आहेत. काही जणांनी पुरावे नसतानाही हजारोंच्या संख्येने फॉर्म ७ भरला आहे. काही बीएलओंकडून पात्र मतदारांची नावे गतीने मतदार यादीत समाविष्ट करून घेतली जात नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. हे सिध्द झाल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणार आहे.
मतदारांची नावे जाणीपूर्वक कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास शिक्षेची तरतूद
एकाच व्यक्तीने अनेक मतदारांवर पुराव्याशिवाय जादा आक्षेप घेतल्यास संबंधितावर कारवाई होते. बीएलओंनी नेमून दिलेले काम करणे आवश्यक आहे. मतदानासाठी पात्र व्यक्तीला मतदान ओळखपत्र मिळाले पाहिजे. कोणत्याही एकेठिकाणी मतदार मतदान करू शकतो. यासंदर्भात सर्व प्रांताधिकाऱ्यांना चौकशीचे लेखी आदेश दिले आहेत. मतदारांची नावे जाणीपूर्वक कमी करण्याचा कुणी प्रयत्न केल्यास संबंधिताला एक वर्षांची कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
आता पर्यंत १० हजार आक्षेप
कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून मतदार यादीवर हजारों हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. मतदारांमध्ये संभ्रम आहे, याबाबत विचारले असता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, कुणी आक्षेप घेतला म्हणून कुठल्याही मतदाराचे नाव कमी होत नाही. कुणी किती आक्षेप घ्यावेत याला मर्यादा नाही. यासंदर्भात भारत निवडणूक आयोगाला पत्र दिले आहे. ही सुनावणी घेतल्याशिवाय कुठल्याही मतदार डिलीट केला जाणार नाही. न बरेच मतदार तात्पुरते बाहेरगावी असतात. त्यामुळे आक्षेप घेणाऱ्या सोबत काही तथ्य जोडले आहे का हे प्रांताधिकाऱ्यांनी तपासायचे आहे. तथ्य जोडले नसेल तर आक्षेप फेटाळले जाणार आहेत. ज्याने आक्षेप घेतला तो सुनावणीवेळी आलाच नाही. मतदान कुठे ठेवायचे हा मतदाराचा अधिकार आहे. सुनावणीशिवाय कुणाचेही मतदार यादीतून नाव कमी केले जाणार नाही. १० हजार आक्षेप आले असून सर्वांची सुनावणी घेतली जाईल, असे असे जिल्हाधिकारी डूडी यांनी सांगितले.