सातारा प्रतिनिधी । सातारा जिल्ह्यात पर्यटनासाठी मोठा वाव आहे. शासनानेही जिल्ह्यातील पर्यटन विकास आराखड्यासाठी 450 कोटी मंजूर केले आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी जलपर्यटन केंद्रे सुरु होत आहेत. जावळी तालुक्यातील मुनावळेत जलपर्यटन केंद्र सुरु झाले आहे. या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. येथील स्थानिकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षणाबरोबरच केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचे एकत्रीकरण करुन बँकांनी वित्तपुरवठा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची आज जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक संतोष हराळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, रिझर्व बँकेचे विजय कोरडे, महाराष्ट्र बँकेचे अचल प्रबंधक मिलींद होळ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थाप उमेशचंद्र दंडगव्हाळ, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील, यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यात पर्यटन विकासाच्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत. त्यासाठी शासन हजारो कोटी रुपये विविध प्रकल्पांवर खर्च करत आहे. या ठिकाणी बाहेरुन येणाऱ्या पर्यटकांची प्रचंड मोठी संख्या असते. पर्यटन वाढीला चालना देण्याचा उद्देश स्थानिक लोकांना रोजगार मिळावा हा आहे. अशा ठिकाणी कुटिर उद्योगही मोठ्या प्रमाणात वाढतात. त्यामुळे संबंधित विभागांनी शासनाच्या विविध योजनांशी सांगड घालून कच्चा माल, ट्रेनिग, मार्केटिंग, पॅकेजींग आदीसाठी स्थानिकांना मार्गदर्शन करावे. बँकांनी त्यांचे प्रस्ताव पूर्ण करुन घ्यावेत व त्यांना कर्ज उपलब्ध करु द्यावे.
मुनावळे येथील व परिसरातील बोट क्लबशी बँकांनी चर्चा करुन त्यांना नवीन बोटी घेण्यासाठी कर्ज पुरवठा करावा. तसेच स्थानिकांशी चर्चा करुन त्यांना होम स्टे, उपहारगृह, छोट्या छोट्या उद्योगांसाठी प्रात्साहित करुन वित्त पुरवठा करावा. तसेच त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात यावे. यावेळी पीक कर्ज वितरण, प्राधान्य क्षेत्रे, प्राथमिक क्षेत्रे यामध्ये बँकांनी केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेतला. यामध्ये सन 2023-24 साठी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट 3 हजार 600 कोटी रुपयांचे होते. त्यापैकी 31 जानेवारी 2024 अखरे 2 हजार 397 कोटी म्हणजे उद्दिष्टाच्या तुलनेत 67 टक्के पीक कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. मार्च अखेरपर्यंत 100 टक्के पीक कर्ज वितरीत करुन उद्दिष्ट पूर्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी दिले.
प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योग या कृषी विभागाकडील योजनेत सातारा जिल्हा सध्या ५ व्या क्रमांकावर आहे. यामधील प्रकरणे बँकांनी प्राधान्याने मार्गी लावून जिल्हा अग्रक्रमांकावर आणावा, असे सांगत या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वयंसहायता बचत गटांच्या योजना, विविध महामंडळे यांच्याकडील योजनांचा आढावा घेतला.
बैठकीत केल्या ‘या’ महत्वाच्या सूचना
ज्या बॅंकांचा सीडी रेषो 60 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे अशा बॅंकांमधील विविध शासकीय खात्यावरील निधी सामाजिक विकासासाठीच्या योजना, कृषी, शासनाच्या प्रधान्य क्रमांची क्षेत्रे, योजना यामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या पाच बँकांमध्ये ठेवण्यात येईल. त्यासाठी मॅट्रिक्स तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांना दिल्या.