पालकमंत्र्यांच्या उपस्थिती पार पडली कराड विमानतळ विस्तारीकरण कामासंदर्भात महत्वाची बैठक

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी । कराड येथील विमानतळावर अनेक सुविधा उभारणीसाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. नुकताच विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी राज्य सरकारकडून 221.51 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. चार महिन्यांच्या दिवसाच्या प्रशिक्षणानंतर आता नुकतेच प्रशिक्षणार्थींना नाईट लँडिंग, टेक ऑफचे प्रशिक्षण देण्याच्या दुसऱ्या टप्प्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. दरम्यान, आज साताऱ्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महत्वाच्या बैठकीत एका वर्षात कराड विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि रात्रीच्या वेळी विमान सेवा सुरू करणे, यामुळे जिल्ह्यातील पर्यटन, उद्योग वाढीला चालना मिळणार असल्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी म्हटले.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधिक्षक समीर शेख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, उपवनसरंक्षक आदिती भारद्वाज, अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, विमानतळ प्राधिकरणाचे विभागीय व्यवस्थापक संतोष नलावडे, उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे, जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता जयंत शिंदे आदी उपस्थित होते.

यावेळी कराड विमानतळ विस्तारीकरण संदर्भात अनेक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. कराड विमानतळ विस्तारीकरण व नाईट लॅडींग हा विषय अनेक वर्षापासूनचा प्रलंबित आहे. 2012-13 मध्ये विस्तारीकरणाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सध्याची असणारी 1 हजार 280 मीटरची धावपट्टी वाढवून ती 1 हजार 700 मीटर करण्यात येणार आहे. विस्तारीकरणासाठी 48 हेक्टरचे भूसंपादन झाले आहे. जवळपास 62 टक्के खातेदारांना भूसंपादन पोटी मिळणारा निधी शासनाने वितरीत केला आहे. उर्वरित खातेदारांना पंधरा दिवसांची नोटीस देवून भूसंपादनाची भरपाई स्विकारण्याचे आवाहनही पालकमंत्री देसाई यांनी केले.

पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत झाला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

साताऱ्यात पार पडलेल्या बैठकीत भरपाईची रक्कम न स्विकारल्यास रकमेचा भरणा कोर्टात करण्यात येवून जमीन ताब्यात घेण्यात येईल व संपादित जमिनीस लवकरात लवकर शासनाचे नाव लावण्याच्या कामास प्राधान्य देण्याचा निर्णय झाला. यावेळी एअरपोर्ट ॲथोरिटी ऑफ इंडिया यांनी निर्धारित केलेल्या नियमानुसार जी बांधकामे, टॉवर्स अडथळा निर्माण करणारी ठरतील ती अतिक्रमणे काढण्याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देशही या बैठकीत पालकमंत्री देसाई यांनी दिले.