सातारा प्रतिनिधी | सातारा जिल्ह्यातील झाडाणी प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडवून दिली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरेंनी हे प्रकरण बाहेर काढल्यानंतर या प्रकरणाची कसून चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, गुजरात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांचा मूळ पत्ता शोधून आठवड्यात त्याचा तपशील सादर करावा, जेणेकरून झाडाणी प्रकरणात त्यांना प्रतिवादी ठरवून कामकाज पाहता येईल, असे निर्देश पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) खंडपीठाने सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकतेच दिले आहेत.
नवी दिल्ली येथील हरित न्यायाधीकरणाच्या प्रधान खंडपीठाने महाबळेश्वरजवळील झाडाणी गावातून ६२० एकर जमीन हस्तगत प्रकरणाची दखल घेत ४ जुलै रोजी हे प्रकरण पुणे खंडपीठाकडे वर्ग केले होते.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना आतापर्यंत प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. यातील प्रतिवादी क्रमांक ५ हे सातारा जिल्हाधिकारी आहेत.
खंडपीठाने एमपीसीबी, सीपीसीबी आणि सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय पर्यावरण यांना चार आठवड्यांत उत्तर द्यायचे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.