प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी महाविद्यालयांना ‘या’ तारखेपर्यंत मुदतवाढ; ‘समाज कल्याण’च्या सहायक आयुक्तांकडून आवाहन

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी । शिष्यवृत्ती व व्यावसायिक पाठ्यक्रमास शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह निर्वाह भत्ता या योजनेचे अनु. जाती प्रवर्गातील महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज नुतनीकरण (Renewal) व नवीन अर्ज नोंदणी (Fresh) दि. 11 ऑक्टोंबर 2023 पासून सुरूवात करण्यात आलेली आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयास संकेतस्थळाद्वारे तसेच समाज कल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय पात्र विद्यार्थ्यांचे सदर संकेतस्थळावरुन अर्ज भरुन मंजुरीस्तव सादर करण्याबाबत वेळोवेळी कळविण्यात आलेले आहे. याबाबत जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आलेली असून अंतिम मुदत दि. 30 जून, 2024 पर्यंत देण्यात आलेली आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन भरलेले अर्ज महाविद्यालय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सन 2023-2024 हे शैक्षणिक वर्ष संपलेले असतानादेखील महाविद्यालय / महाविद्यालय प्रशासनाकडुन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. ही बाब गंभीर स्वरुपाची आहे. जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांना दि. 28 जून 2024 पुर्वी महाविद्यालयामध्ये प्रवेशित असणाऱ्या पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन माध्यमातून पडताळणी करुन सदर विद्यार्थ्यांचे अर्ज सहायक आयुक्त, समाज कल्याण सातारा यांच्याकडे मंजुरीसाठी वर्ग करणे तसेच सदर बाब मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांशी संबंधीत असल्याने यास प्रथम प्राधान्य देऊन अर्ज निकाली काढावेत.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांकडून पोर्टलवर चुकून RIGHT TO GIVE UP OPTION निवडला गेला आहे. अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज Principal Login ला परत करण्यात यावेत. तदनंतर सदर अर्जाची महाविद्यालय स्तरावर तपासणी होवून त्यांना पुनश्च महाडिबीटी प्रणालीवर Online अर्ज सादर करण्याची सवलत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही संधी एकदाच व अंतीम स्वरूपात देण्यात येत आहे.

विद्यार्थी व महाविद्यालयांसाठी 30 जून ही शेवटची संधी : उबाळे

दि. 30 जून 2024 या अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर ही सुविधा बंद करण्यात येणार आहे. संबंधित विद्यार्थी व महाविद्यालयांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी असे आवाहन केले असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांनी ‘हॅलो महाराष्ट्र’ शी बोलताना दिली.