राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीस उच्च न्यायालयाची स्थगिती; 6 ऑगस्ट रोजी होणार पुढील सुनावणी

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

कराड प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेची येत्या २१ जुलै रोजी चौवार्षिक निवडणूक होणार होती. मात्र, कार्यकारी समितीची वयोमर्यादा, कार्यकाल मर्यादा तसेच मतदानाच्या हक्काबाबत राष्ट्रीय क्रीडा संहितेत असलेले नियम पायदळी तुडवत होणाऱ्या या निवडणुकीला तात्काळ स्थगिती दिली जावी म्हणून सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशनच्या प्रा. अशोक चव्हाण व राष्ट्रीय खेळाडू फिरोज पठाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेबाबत उच्च न्यायालयात गुरुवार व शुक्रवारी तातडीची सुनावणी झाली. यामध्ये निवडणुकीला तत्काळ स्थगिती देत दि. ६ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशनचे प्रा.अशोक चव्हाण यांनी दिली. उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती दिल्यामुळे राज्य कबड्डी असोसिएशनची निवडणूक आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे.

कराड येथे याबाबत सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असो.चे विश्वस्त संजय शिंदे, नंदकुमार वाघ व खजिनदार सचिन पाटील यांनी देखील माहिती दिली. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोनसएशनच्या दि. २१ जुलैला होणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती मिळावी व क्रीडा संहितेचे पालन व्हावे, दिल्ली उच्च न्यायलयामधील क्रीडा संहिता पालन आदेशाचे उल्लंघन राज्य कबड्डी असो.च्या निवडणुकीत होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असो.चे अध्यक्ष अँड. प्रतापराव पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड.आशुतोष कुलकर्णी, अँड. अभिनव चंद्रचुड, अँड. वैभव गायकवाड यांनी न्यायालयासमोर बाजु मांडली.

पुढील सुनावणीमध्ये सर्व जिल्हा संघटनांना बदल अर्ज (पी.टी.आर), निवडणूक अहवाल सादर करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने नोटीस पाठविण्यात येणार आहेत.दरम्यान, कार्यकारी समितीची वयोमर्यादा, कार्यकाळ मर्यादा व मतदानाच्या हक्काबाबत क्रीडा संहितेचे पालन न होणे, बेकायदेशीर मतदार यादी, राज्य कबड्डी असो.च्या घटनेची होणारी पायमल्ली,ए.के.एफ. आय.च्या नियमांचे उल्लंघन, क्रीडा संहिता २०११ चे उल्लंघन अशा अनेक बाबींचा या याचिकेत समावेश आहे.

उच्च न्यायालयामधील दि. १९ च्या सुनावणीमध्ये राज्य कबड्डी असो.च्या वकिलांनी जिल्हा व राज्य कबड्डी संघटना राज्य रीट ज्युरीडीशनमध्ये येत नाहीत म्हणुन निवडणुकीला स्थगिती देऊ नये, असा युक्तीवाद केला. यावर सर्व क्रीडा संघटना शासनाची आर्थिक मदत घेतात. विविध सुविधा घेतात, याच संघटनांच्या खेळाडुांना शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध होतात. म्हणुन या संघटना रीट ज्युरीडीशनमध्ये येतात असा याचिका कर्त्यांच्यावतीने केलेल्या युक्तीवादाचा उच्च न्यायालयाने स्विकार केला आणि निवडणुकीस स्थगिती दिली.

बबनराव उथळेंची असोसिएशन बेकायदेशीर

सातारा जिल्हा कबड्डीचे अध्यक्ष बबनराव उथळे यांची असोशिएशन बेकायदेशीर आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील प्रतिनिधींचा समावेश नाही. यामध्ये क्रीडा संहितेचे उल्लंघन करुन असो.चा कारभार चालतो. अध्यक्षांचे वय ९० पार तर तथाकथीत सचिव सुरेश पाटील यांचे वय ७० पार आहे. त्यांचे सही ने होणारे पत्रव्यवहार बेकायदेशीर पणे राज्य कबड्डी असो.ने स्वीकारले आहेत. सन २०१४ पासुन त्यांच्या बदल अर्जास धर्मादाय आयुक्त सातारा यांनी मान्यता दिलेली नाही. याचिकेमधील या मुद्यावर ही उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.