सातारा प्रतिनिधी । सातारा जिल्ह्यात सध्या गाजत कोरोनाकाळातील एका घोटाळ्याची चांगलीच चर्चा सुरु आहे. हि चर्चा सुरु असताना उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या तपास कार्यावरून ओढलेले ताशेरे हे विचार करायला लावणारे आहे. कोरोनाकाळात २०० पेक्षा अधिक मृत रुग्णांना जिवंत असल्याचे दाखवून निधीवाटपात घोटाळा केल्याचा आरोप असलेले भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप गांभीर्याने घ्या, अशी सक्त ताकीद उच्च न्यायालयाने सातारा पोलिसांना दिली आहे. पोलिसांनी सादर केलेल्या मृत्यू दाखल्यासंबंधी सर्व कागदपत्रांची आम्हीच छाननी करू. पोलिसांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र कचरा पेटीत टाकण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हणताच तपास अधिकाऱ्यांना एसी कोर्टरूममध्ये घाम फुटला. “एसी सुरू असताना तुम्हाला कसा घाम फुटला,”असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना केला.
सरकारने कोरोना उपचारासाठी सर्व रुग्णालयांना आणि कोरोना सेंटर्सना मोफत औषधांचा साठा पुरविला होता. सातारा जिल्ह्यातील मायणी-खटाव येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च सेंटर सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी ताब्यात घेतले होते. या संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष जयकुमार गोरे होते. गोरे यांनी रुग्णांकडून औषधांचे पैसे घेतले, असा आरोप मायणी येथील दीपक देशमुख यांनी केला आहे.
जयकुमार गोरे यांनी २०० हून अधिक मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून सरकारच्या विविध योजनांतून कोट्यवधी रुपये लाटले. डॉक्टरांच्या खोट्या सह्या, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा गोरे यांनी गैरफायदा घेतला. त्यात त्यांच्या पत्नीचाही समावेश असल्याने गोरे व त्यांच्या पत्नी सोनिया गोरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी देशमुख यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. दरम्यान, कोविड काळातील या संपूर्ण गैरव्यवहाराचा सखोल तपास उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आता आमदार जयकुमार गोरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सुनावणीच्या अखेरीस न्यायालयाने काय म्हटले?
सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने प्रथमदर्शनी घोटाळा झाल्याचे दिसत आहे, असे म्हटले. सर्व मृत्यू प्रमाणपत्रांची छाननी करू, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले. तसेच मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिस कागदपत्रे तपासतील आणि पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करतील. गोरे यांच्यावर करण्यात आलेला भ्रष्टाचाराचा आरोप गांभीर्याने घ्या, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी एक आठवडा तहकूब केली.