कराड प्रतिनिधी । सैनिक, माजी सैनिक, शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसह शेतकरी, बहुजनांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातारा लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. त्यानुसार आता जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील जागाही माजी सैनिक लढवणार आहेत, अशी माहिती सैनिक फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आली.
कराड येथे आजी माजी सैनिक फेडरेशनच्या वतीने आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी सैनिक फेडरेशनसह जिल्ह्यातील आजी-माजी सैनिक, शहीद जवानांचे कुटुंबीय, तसेच शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी सातारा जिल्ह्यातील आठ विधानसभा मतदार संघाची निवडणूक लढवण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. यावेळी पत्रकार परिषदेमध्ये पदाधिकारी म्हणाले कि, मागील काही दशकांपासून सत्ताधारी व विरोधी पक्षाकडून आजी-माजी सैनिकांसह त्यांचे कुटुंबिय आणि शहीद जवानांच्या कुटुंबियांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनाही सैनिकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील आजी-माजी सैनिकांसह शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांमध्ये तीव्र नाराज आहे.
सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात भारतीय सेनेतील व पॅरामिलेटरी फोर्समधील आजी-माजी सैनिक व त्यांचे कुटुंबिय व शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांचे मतदान 45 हजारांच्यावर आहे. त्यामुळे आता स्वतःच्या समस्या व प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी सैनिक फेडरेशन व भारतीय जवान किसान पार्टी व सर्व माजी सैनिकांनी विधानसभा निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघात आम्ही माजी सैनिक उमेदवार उभे करणार आहोत. या निवडणुकीत माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबियांचे मते निर्णय ठरतील.
आजी-माजी सैनिकांच्या ‘या’ आहेत महत्वाच्या मागण्या
सह्याद्रीअतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत 25 जून 2024 मध्ये सैनिकांचे अर्थिक विकास महामंडळ निर्माण करावे, आजी-माजी सैनिकांना महामार्गावर टोलमाफी द्यावी, माजी सैनिकांना सन 1971 मध्ये मिळालेल्या सरकारी जमिनी वन विभागाकडून निर्वनिकरण करुन वर्ग दोन मधून वर्ग एकमध्ये करावे, सन 1965, 1971, 1999 या युद्धांमध्ये शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना सरकारी जमिनी द्याव्यात, आजी-माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करावी, शिक्षक व पदवीधर आमदारांप्रमाणे विधान परिषदेवर सैनिकांचा प्रतिनिधी म्हणून माजी सैनिक आमदार नियुक्त करावा आदी मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. परंतु, त्या कागदावरच राहिल्या असून हे सरकार सैनिकांचे प्रलंबित प्रश्न व मागण्या मार्गी लावण्याच्या बाबतीत अपयशी ठरले आहे.