कराड प्रतिनिधी | नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला,यात शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे राज्यशासनाने आश्वासन दिले आहे,तसेच ७.५० साडेसात अश्व शक्ती पर्यंतची थकीत वीजबिले माफ करण्याचे जाहीर केले आहे.मात्र राज्य सरकारचे हे धोरण अन्यायकारक असून सरसकट वीजबिल माफी ची मागणी कराड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तहसीलदार यांचेमार्फत राज्य सरकारला निवेदन देऊन केली आहे.
यावेळी शिवाजी पाटील, निवासराव पाटील,विजय चव्हाण, संदेश पाटील, धनाजी माने, रमेश सुर्वे, प्रल्हाद माने, विश्वजित थोरात, संदीप साळुंखे, बजरंग पाटील, सुभाष पाटील, सतीश पाटील, तानाजी पाटील, विक्रम पाटील, मोहन पाटील, अमृत पाटील, शशिकांत कोळी, विनोद कांबळे, जयेंद्र पाटील, आकाश पाटील व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, गतवर्षीच्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे तसेच केंद्र,राज्य सरकारांच्या चुकीच्या धोरणाने, शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने, त्याचबरोबर वाढत्या भांडवली खर्च व महागाईने संपूर्ण राज्यातील शेतकरी अगोदरच डबघाईला आला आहे.परिणामी राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख सातत्याने चढताच आहे, असे असताना मोफत वीज भविष्यात केव्हा मिळेल तेंव्हा मिळेल. मात्र, यावेळी सरसकट वीजबिल माफी करण्याची गरज असताना शासनाने यात निकष लाऊन अन्याय केला आहे.वास्तविक दहा अश्व शक्तीचे पंप वापरणारे बहुतांश शेतकरी आहेत, तसेच दहा अश्व शक्तीचे पंप वापरणारे सामुदायिकरित्या चार चार किंवा त्यापेक्षा जास्त अल्पभूधारक शेतकरी असतात.
त्याचबरोबर असंख्य अल्पभूधारक शेतकरी सहकारी उपसा सिंचन संस्थांचे सभासद असल्याने त्यांची शेती ही या संस्थांवर अवलंबून असते. त्यामुळे या संस्थांचे सुद्धा वीजबिल माफीचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे.मात्र राज्य सरकारने फक्त साडेसात अश्व शक्तीचा निकष लाऊन बहुतांश शेतकऱ्यावर अन्यायच केला आहे. गतवर्षीचा दुष्काळ आणि दुष्काळी सवलती जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना कुठल्याही सवलतींचा लाभ मिळालेला नाही. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात निर्यात धोरणाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे.
कुठल्याच शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही.शेतकऱ्यांचा जोडधंदा असणाऱ्या दुधाला सुद्धा योग्य भाव नाही.या सर्व परिस्थितीचा विचार करता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सरकारने सरसकट वीजबिल माफीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करावा.