कराड प्रतिनिधी । दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या वतीने केंद्र सरकार विरोधात आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनास पाठिंबा देत कराड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात मंगळवारी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. यावेळी राज्य सरकारचा पणन विभागाच्या प्रस्तावित कायद्याला शेतकऱ्याच्या वतीने विरोध करण्यात आला.
कराड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात मंगळवारी करण्यात आलेल्या आंदोलनस्थळी कराड शेती उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती विजयकुमार कदम, उपसभापती संभाजी चव्हाण, इंद्रजित चव्हाण, प्रा. धनाजी काटकर, कराड उत्तर काँग्रेसचे अध्यक्ष निवासराव थोरात, माजी जिल्हा परिषद सदस्य शंकरराव खबाले, शिवाजीराव मोहिते, नितीन थोरात, नरेंद्र पाटील, नानासो पाटील, सुभाषराव यादव, संतोष जगताप, राजेंद्र चव्हाण, प्रकाश पाटील, प्रदीप पाटील, अजितराव पाटील, शिवाजीराव जाधव, सुरेश पाटील, उमेश मोहिते, सुरेश भोसले आदीसह तालुक्यातील शेतकरी व बाजार समितीचे संचालक यांनी उपस्थिती लावली होती.
दिल्लीच्या सीमेवर २०२२ मध्ये सुमारे दीड वर्षे शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या काळ्या कायद्याविरोधात आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाला यश येऊन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कृषी कायदे मागे घेतले; पण त्याचवेळी २१ शेतपिकाला हमीभाव देण्याबरोबरच लखीमपुर-खेरीच्या घटनेत ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी व जखमींना १० लाख रुपये मदतीची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. त्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या नसल्याने दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांच्यावतीने आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनास पाठिंबा देत कराड येथील शेतकऱ्यांनी देखील कराडच्या शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात एकत्रित येत आंदोलन केले. यावेळी राज्य सरकारचा पणन विभागाच्या प्रस्तावित कायद्याला शेतकऱ्याच्या वतीने विरोध करण्यात आला.