सातारा प्रतिनिधी | महसूल यंत्रणेकडून आदिवासी समाजाला अनुसूचित जातीचे दाखले देण्यासाठी तांत्रिक कारणे काढून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे तसेच काही लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर 28 जून रोजी ठरलेली महत्त्वाची बैठक रद्द केली त्यामुळे या जमातींचे महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित राहिले आहे त्याबद्दल येथे आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेराव घालणार असल्याचा इशारा आदिवासी संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला.
समितीचे संस्थापक विश्वस्त रवींद्र अधटराव, उपाध्यक्ष विजय माने, अध्यक्ष पी. वाय. कोळी, कार्याध्यक्ष विश्वासराव मस्के, दीप्ती माने ,इत्यादी शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले
या निवेदनात नमूद आहे की राज्य शासनाने 2003 च्या परिपत्रकानुसार 1975 ते 1995 या दरम्यानचे सर्व शासकीय अध्यादेश रद्द केलेले आहेत .तसेच अनुसूचित जाती प्रमाणपत्रांच्या संदर्भात अधिनियम सुटसुटीत केलेले असताना केवळ तांत्रिक कारणे सांगून सातारा सांगली कोल्हापूर सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये महादेव कोळी, डोंगर कोळी, टोकरी कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी, तसेच कोलवा व कोलघा या जातींना प्रमाणपत्र टाळली जात आहे.
आदिवासींचे पुरावे रक्त नात्यातील नातेवाईकांची प्रमाणपत्रे तसेच रहिवास दाखला इत्यादी कागदपत्रे मागून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जाते हा कायद्याने अक्षम्य गुन्हा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर आदिवासी समाज बांधवांची 28 जून रोजी बैठक ठरली होती.
मात्र काही आमदारांच्या बावातून बैठक रद्द करण्यात आली. यामुळे आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूर येथे महापूजा निमित्त येणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेराव घालण्याचा इशारा आम्ही देत आहोत, असे संघटनेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.