कराड प्रतिनिधी | बाधितांच्या पुनर्वसनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून कराडला विमानतळ विस्तार वाढीचा घाट काही लोकांनी घातला आहे. खरं सांगायचं झालं तर या विरोधात २०१० पासून आमचा अविरत लढा सुरू आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत हा लढा कायम राहणार आहे. त्यामुळे जर सरकारने हे विस्तारीकरण करण्याचा दबावाने प्रयत्न केलाच तर त्यांना अगोदर या बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रेतावरून जावे लागेल असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला.
वारुंजी, ता.कराड येथे शनिवारी कराड येथील विमानतळ विस्तारला विरोध करणाऱ्या कृती समितीच्या वतीने जाहीर मेळावा आयोजित केला होता. त्या मेळास पंजाबराव पाटील, दाजी जमाले, बबन पाटील, विनायकराव शिंदे,भास्कर धुमाळ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी डॉ. पाटणकर म्हणाले, खरंतर पुनर्वसन कायद्यानुसार एखादा प्रकल्प साकारत असताना त्याची पर्यायी व्यवस्था सुरुवातीलाच पाहयची असते. म्हणूनच निढळ हे ठिकाण प्रशासनाला आम्ही सुचवले होते. पण त्याचा शासनाने अजिबात विचारच केलेला दिसत नाही. पुनर्वसन प्राधिकरणाबरोबर चर्चा करूनच विमानतळ विस्तार वाढीसाठीचे भूसंपादन करावयाचे असते. परंतु या प्राधिकरणाला विचारलेलेच नाही हे मी छातीठोकपणे सांगतो. कारण मी त्या समितीचा सदस्य आहे .
मग पैशाचे वाटप कशाला करता ?
भूसंपादन करत असताना तत्कालीन विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी बैठकीत असे सांगितले होते की, अगोदर भैरवनाथ पाणीपुरवठा योजनेला बाधा न आणता त्याची पर्यायी व्यवस्था करा आणि नंतर भूसंपादन करा. पण यातील काहीच झालेले नसताना शासन शेतकऱ्यांना पैशाचे वाटप कसे काय करते? असा सवाल डॉ. पाटणकर यांनी या वेळेला केला.
नोटीस काय देता ?
सध्या जे शेतकरी भूसंपादनाचे पैसे घेत नाहीत त्यांना, तुम्ही पैसे का घेत नाही? असे प्रांत कार्यालयाच्या नोटीस घेऊन तलाठी गावात फिरत आहेत. पण तुम्ही या नोटिसा कोणत्या अधिकाऱ्याने देत आहात? असा सवाल डॉ. पाटणकर यांनी यावेळी केला.खरं तर आम्ही शासनाला यापूर्वीच सर्व कायदेशीर उत्तरे दिली असताना तुम्ही पुन्हा आम्हाला नोटीस कशा देता ? याचे उत्तर अगोदर प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.
आयुक्तांनी दिलेत चौकशीचे आदेश
भूसंपादन करीत असताना तत्कालीन जमिनीची संयुक्त मोजणी होणे आवश्यक असते. त्या संयुक्त मोजणी मध्ये भूमी अभिलेख, बांधकाम ,जलसंपदा, वन विभाग या सर्वांचे अधिकारी यांनी उपस्थित राहून बाधित शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन ,त्या बाधित क्षेत्राची हिस्से वारी निश्चित करून, त्याचा आढावा देऊन स्वतंत्र गटवार नकाशे करणे गरजेचे असते. यातील या ठिकाणी काही झालेले नाही. त्याच्या चौकशीचे आदेश आयुक्तांनी दिले असल्याचेही यावेळी पाटणकर यांनी सांगितले.
इथं तर १०० टक्के सगळी जमीन बागायतच!
खरंतर पुनर्वसन कायद्यानुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करत असताना बागायत जमीन कमीत कमी अधिकरण करावयाची असते.पण कराड विमानतळ विस्तार वाढ प्रकरणात या परिसरातली १००% जमीन ही बागाक्षेत्र असताना ती कायद्याला फाटा देत कशी काय अधिकृत केली जात आहे ? हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचेही डॉ. पाटणकर यावेळी म्हणाले.