सातारा प्रतिनिधी । मूळचे नंदुरबारचे रहिवासी आणि अहमदाबाचे जीएसटी आयुक्त असणाऱ्या चंद्रकांत वळवी, त्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनी महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी गावची संपूर्ण जमीनच बळकावल्याचं प्रकरण सध्या राज्यात गाजत आहे. याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्यानंतर जीएसटी आयुक्ताने केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सुशांत मोरे यांच्या हाती आलेल्या कागदपत्रांतून झाडाणी गावची ६४० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याची बाब समोर आली. तसेच कोणत्याही परवानगीशिवाय अनधिकृत बांधकाम केल्याचंही निदर्शनास आलं. या प्रकरणात कमाल जमीन धारणा कायद्याचं उल्लंघन झालं असून सखोल चौकशी करण्याची मागणी मोरे यांनी केली. झाडाणीतील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी मोरे यांनी बेमुदत उपोषणही सुरू केलं होतं.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा GST आयुक्तांना दणका, झाडाणी गावातील रिसॉर्टचं बेकायदेशीर बांधकाम पाडणार pic.twitter.com/Tz18pqapJf
— santosh gurav (@santosh29590931) June 12, 2024
यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीएसी आयुक्तासह तिघांना नोटीसा बजावून मंगळवारी (११ जून) जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर राहण्यास कळविलं होतं. त्यानुसार त्यांच्या वकिलांनी हजर होवून पुरावे सादर करण्यास मुदत मागितली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० जून तारीख दिली आहे. उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने अॅक्शन मोडवर येत झाडाणीतील ४० एकर क्षेत्रावर झालेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाईच्या प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जीएसटी आयुक्तांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील जमीन खरेदी व्यवहारांची चौकशी, कांदाटी खोऱ्यातील १६ गावांसाठी रुग्णवाहिका, नवजा (ता. पाटण) येथील ओझर्डे धबधब्याचे व्यवस्थापन स्थानिकांकडे हस्तांतर करणे, वन्यजीवांच्या हल्ल्यानंतरची तात्काळ मदत, वासोटा किल्ला, ओझर्डे धबधबा परिसरात प्लास्टिक संकलन आणि घनकचरा प्रकल्पाची उभारणी, यावर तातडीने कार्यवाही केली जाणार असल्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाने उपोषणकर्ते सुशांत मोरे यांना दिले. त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्या हस्ते लिंबू सरबत घेऊन सुशांत मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले.