सातारा प्रतिनिधी । प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 2009 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच पशु व पशुजन्य उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व पशुधनाचे ईअर टँगिग (Ear Tagging) करुन त्यांची नोंदणी भारत पशुधन प्रणालीवर करणे बंधनकार आहे. यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आज आदेश जारी केले आहेत.
जिल्हाधिकारी डूडी यांनी जारी केल्या आदेशानुसार सर्व ग्रामपंचायती, नगरपरिषद, नगरपालिका यांनी दि. 1 जून नंतर ईअर टॅगिंगशिवाय पशुधनास पशुवैद्यकीय, संस्था, दवाखान्यामधून कोणत्याही सेवा पशुवैद्यकीय सेवा देण्यात येणार नाहीत. तसेच अधिनस्त असलेल्या कत्तलखान्यामध्ये टँग असल्याशिवाय म्हैस वर्गीय जनावरांची कत्तल करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. सर्व महसूल, वन, वीज व महावितरण विभाग यांना सूचित करण्यात आले आहे की, नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का तसेच वन्य पशूच्या हल्ल्यामुळे मृत्यमुखी पडलेल्या पशुधनास ईअर टँगिग केलेली नसल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम देय होणार नाही.
कोणत्याही पशुधनाची वाहतूक ईअर टॅगिंग असल्याशिवाय करता येणार नाही. तसे केल्यास पशुधनाचे मालक व वाहतूकदार यांच्यावर उचित कायदेशीर किंवा दंडात्मक कार्यवाही करण्या येणार आहे. दि. 1 जूनपासून ईअर टॅग नसलेल्या पशुधनाची, बाजार समित्या, आठवडी बाजार व गावा गावातील खरेदी – विक्री व बैल गाडा शर्यत आयोजन करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. त्यामुळे ईअर टॅग नसलेले पशुधनास बाजार समितीमध्ये प्रवेश देण्यात येऊ नये व त्यांची खरेदी विक्री होणार नाही याची दक्षता संबंधित बाजार समितीने घ्यावी, तसेच सर्व ग्रामपंचायत/ महसूल विभाग / गृह विभाग यानी ईअर टॅग नसलेल्या बैलाना बैल गाडा शर्यतीमध्ये सहभाग घेण्यास परवानगी देवू नये.
पशुधनाच्या मालकी हस्तांतरणाबाबतच्या नोदी संबधित पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून त्वरीत अद्ययावत करून घेण्याची जबाबदरी संबधित पशुपालकाची राहील. ग्रामपचायतीमध्ये पशुच्या विक्री किवा परिवर्तनाचा दाखला देताना पशुधनाची ईअर टॅगिंग झाल्याशिवाय तो देण्यात येवू नये. दाखल्यावर ईअर टॅगचा क्रमांक नमूद करण्यात यावा, आदेशात नमुद सुचनांची व पशुसंवर्धन विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सातारा जिल्हयातील पोलीस विभाग, वन विभाग, महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, कटक मंडळ, नगर परिषद/ नगर पचायत, ग्रामपंचायत), उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था व सर्व संबंधित प्रशासकिय विभागानी काटेकोरपणे करावी, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी आदेशात म्हटले आहे.