सातारा प्रतिनिधी | घरकुलाचे टप्पानिहाय बांधकाम झाल्यानंतर लाभार्थी किंवा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रे पंचायत समितीत सादर केल्यानंतर हप्ता मागणीची प्रक्रिया केली जात होती. त्यानंतर ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंतामार्फत बांधकामास प्रत्यक्ष भेटी देऊन जिओ टॅग केले जाते. या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने घरकुलांची कामे ठप्प होण्याचे प्रकार वाढले होते. ही प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी आता ग्रामीण आवास योजनेतील टप्पानिहाय घरकुल बांधकाम निधीची मागणी लाभार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, प्रधानमंत्री-जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान, रमाई आवास योजना- ग्रामीण, मोदी आवास घरकुल योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत- योजना (वैयक्तिक), पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, शबरी आदिवासी घरकुल योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास इत्यादी आवास योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांमध्ये लाभार्थीला टप्पानिहाय बांधकामाचा हप्ता वितरण करण्यास, तसेच ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंतामार्फत बांधकामास प्रत्यक्ष भेटी देऊन जिओ टॅग करण्यास विलंब होत असतो. आता यावर जिल्हा परिषदेने मार्ग काढून लाभार्थी अथवा ग्रामपंचायत अधिकारी मार्फत ऑनलाइनरीत्या टप्पानिहाय बांधकाम हप्त्याची मागणी करण्याची सुविधा निर्माण केली आहे.
अशा प्रकारची आहे ऑनलाइन पद्धत
घरकुल बांधकाम दुसरा, तिसरा, चौथा अथवा अंतिम हप्ता मागणीसाठी प्रत्येक तालुक्यामार्फत स्वतंत्र गुगल फॉर्म (लिंक) तयार केली आहे. यामध्ये लाभार्थी किंवा ग्रामपंचायत अधिकारी घरकुल लाभार्थीविषयी प्राथमिक माहिती भरून त्यामध्ये घरकुल लाभार्थी बांधकामाच्या सद्यःस्थितीबाबत फोटो व हप्ता मागणी प्रपत्र (लाभार्थी व ग्रामपंचायत अधिकारी यांचे सहीचे) अपलोड करून हप्ता मागणीची नोंदणी करू शकणार आहे.
प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र लिंक…
घरकुल बांधकाम दुसरा, तिसरा, चौथा हप्ता मागणीसाठी प्रत्येक तालुक्यामार्फत स्वतंत्र गुगल फॉर्म तयार केलेली आहे. त्यामध्ये लाभार्थी किंवा ग्रामपंचायत अधिकारी घरकुल लाभार्थीविषयी प्राथमिक माहिती भरतील. घरकुल लाभार्थी बांधकामाच्या स्थितीबाबत छायाचित्र आणि हप्ता मागणी प्रपत्र अपलोड करून हप्ता मागणीची नोंदणी करता येणार आहे. ही सुविधा सोपी राहणार आहे
लिंकच्या वापराचे हे आहेत मुख्य फायदे
१) लाभार्थ्यांचा दिवस वाया जाणार नाही. मजुरी करत असल्यास ती बुडवण्याची वेळ येणार नाही. प्रवासखर्चाची बचत.
२) ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा कागदपत्रे जमा करण्याचा त्रास कमी
३) पंचायत समितीकडे डिजीटल कागदपत्रे उपलब्ध होणार. कागदपत्रांची हवी त्यावेळी प्रिंट काढता येणार
४) माहिती संकलित झाल्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील वेळोवेळी अद्ययावत करता येईल.
५) हप्ता मागणीवर पंचायत समितीमार्फत कार्यवाहीची माहिती सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध
६) जलद गतीने हप्ता वितरण करण्याची कार्यवाही सुलभ
७) स्वच्छ भारत मिशन कक्षामार्फत शौचालय प्रोत्साहन अनुदान मागणी प्रस्तावाबाबत माहिती उपलब्ध होणारे
८) गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्यांना हप्ते वितरण प्रगतीबाबत आढावा घेणे सुलभ होणार
९) पंचायत समितीत बांधकाम हप्ता मागणीसाठी येण्याऱ्या लाभार्थ्यांची गर्दी कमी
