काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाणांनी घेतली मनोज जरांगेंची भेट, कमराबंद चर्चेमुळं राजकीय वर्तुळात खळबळ

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

कराड प्रतिनिधी | काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्यसभा खासदार रजनी पाटील यांनी मराठा आरक्षण योध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांची अंतरवाली सराटीत जाऊन भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. विधानसभा निवडणुकीपुर्वीची ही मोठी घडामोड मानली जात आहे.

माजी मुख्यमंत्री, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरूवारी आंतरवाली सराटीत जाऊन संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी दोघांमध्ये तासभर कमराबंद चर्चा देखील झाली. मनोज जरांगेंचा लढा स्वाभीमानी असून त्याला आधुनिक इतिहासात तोड नाही, असं वक्तव्य पृथ्वीराज चव्हाणांनी माध्यमांशी बोलताना केलं.

मनोज जरांगेंचा लढा ‘स्वाभिमानी’

मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजासाठी उभारलेला लढा हा स्वाभिमानी लढा असून त्यांच्या लढ्याला आधुनिक इतिहासात तोड नाही, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. मराठा समाजासाठी इतकं निस्वार्थीपणे आंदोलन करून भूमिका घेणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या पाठीशी मराठा समाज कायम खंबीर राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

बापट आयोगाकडून आकडेवारी देण्यास नकार

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, मराठा समाजाला सर्वात पहिल्यांदा ५०% आरक्षण हे छत्रपती शाहू महाराज यांनी दिले होते. त्यानंतर मी मुख्यमंत्री असताना आमच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष बापट यांना विनंती केली होती. परंतु त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नसल्याचं सांगत आकडेवारी देण्यास नकार दिल्याचं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.

याचिकेमुळं मराठा आरक्षणाचा लाभ बंद झाला

यासंदर्भात नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून वर्षभरात कागदपत्रे गोळा करून मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये १६% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याचा मराठा समाजातील युवकांना फायदा होत होता, पण कुणीतरी हे आरक्षण मिळू नये म्हणून याचिका दाखल केल्यानं मराठा तरूणांना होणारा फायदा थांबवल्याचा आरोप पृथ्वीराज चव्हाणांनी केला.

फडणवीसांनी दिलेलं आरक्षण फसवं निघालं

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी २०१८ साली आरक्षण देण्याचा आव आणला, पण २०१८ च्या सुरूवातीलाच केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याकडून काढून टाकला होता. त्यामुळेच ते टिकले नाही, असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.