सातारा प्रतिनिधी | कास परीसरातील जमीनधारकांनी कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम करू नयेत अन्यथा संबंधितांच्या विरूदध कारवाई करु, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.
सातारा जिल्हयातील कास पठार परिसरातील बांधकामाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय हरीत लवाद पश्चिम विभाग यांचेकडे दाखल असलेल्या मूळ अर्ज ३७/२०२३ चे अनुषंगाने न्यायालयाने दि. ४ डिसेंबर२०२३ रोजीच्या आदेशास अनुसरून जिल्हाधिकारी सातारा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग महाराष्ट्र राज्य, उपवनसंरक्षक सातारा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांची समिती स्थापन करणेत आलेली आहे. सदर समिती सदस्य तसेच आवश्यक विभागाचे प्रमुख यांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
यावेळी बैठकीस महसूल विभाग, उपवनसंरक्षक, नगररचना विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे समितीने सदरील जागी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ यांमधील तरतूदींचे उल्लंघन झाले अगर कसे याची पाहणी करून अहवाल सादर करावयाचा असून या यानिमित्ताने १६ जानेवारी रोजी कास परीसराची समितीमार्फत पाहणी करण्यात येणार आहे.