कराड प्रतिनिधी । पुढील वर्षीच्या ऊस दर किमतीचे धोरण ठरवण्याबाबत पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयात केंद्रीय कृषी खर्च, किंमत आयोगचे अध्यक्ष विजय शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील प्रगतशील शेतकरी व ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य यांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत सन 2024 – 25 सालासाठी उसाची किंमत किती असावी? ऊस शेतीला येणारा खर्च किती आहे? ऊस व ऊसदरा संदर्भात असणारे इतर प्रश्न याची चर्चा झाली. यावेळी ऊस नियंत्रण मंडळचे शेतकरी प्रतिनिधी सातारा जिल्ह्यातील कराड येथील शेतकरी संघटनेचे नेते सचिन नलवडे यांनी ऊसाचा दर ठरवताना विचारात घेतला जाणारा मूळ उतारा १०.२५ ऐवजी पूर्वी प्रमाणे ८.५० धरावा, अशी प्रमुख मागणी केली.
पुण्यात पार पडलेल्या महत्वाच्या बैठकीत साखर आयुक्त चंद्रकांत पुंलकंदवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी पुणे येथे झालेल्या या बैठकीमध्ये पूर्वीच्या बेसनुसार शेतकऱ्यांना प्रति टन ३ हजार सातशे रुपये ऊस दर मिळाला असता पण आता तो ३ हजारच्या आसपास मिळत आहे. केंद्र सरकारने गेल्या पाच सहा वर्षात एफआरपीची किंमत वाढवली पण त्याचबरोबर बेस उतारा वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊसाचा दर हा 2800 ते 3000 च्या आसपास राहिला आहे. तसेच वाढलेला तोडनी, वाहतूक खर्च शेतकऱ्यांच्या एफआरपीतुन वजा होत असल्याचे सांगत सचिन नलवडे यांनी मूळ एफआरपी वाढली नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून दिले.
तसेच ऊसाच्या पदार्थातील नफ्याचा वाटा हा सी रंगराजन समितीनुसार मळी, बगॅस, मॉलीसेस एवढ्याच प्राथमिक उप पदार्थापुरता मार्यादीत आहे. उप पदार्थातील नफा शेतकऱ्यांना वाटण्याचे सूत्र बदलून त्यामध्ये एथेनॉल, को जन अल्कोहोल, स्पिरिट इ द्वितीय उपपदार्थाचा समावेश करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ३०० ते ४०० रुपये जास्तीचे मिळतील, अशी महत्वाची मागणी करण्यात आली. जागतिक बाजार पेठेत साखरेला चांगला भाव असल्याने साखर निर्यात बंदी उठवावी म्हणजे यावार्षिच्या उसाला आणखी चांगला भाव मिळेल। तसेच साखरेला द्विस्तरीय भाव म्हणजे घरगुती वापरासाठी वेगळा व उद्योग व्यवसायाला लागणाऱ्या साखरेचा भाव वेगळा करावा अश्या मागण्या केल्या.
यावेळी कोपर्डे हवेलीचे प्रगतिशील शेतकरी सुदाम चह्वाण यांनी शेतीचा एकरी खर्च सव्वा लाखाच्या पुढे गेला असून १८ महिन्यांनी शेतकऱ्यांना उसातून मिळणारा नफा हा फक्त २५ हजार रुपये म्हणजे महिन्याला ५०० रुपये आहे. जो मजुरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे उसाला कमीत कमी ४ हजार दर मिळावा, अशी मागणी केली. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी दिलीप मांनगावे यांनी २ साखर कारखान्यातील 25 किमी अंतराची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली