कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील BLO कडून आदेशाचा भंग; कराड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

कराड प्रतिनिधी | २६० कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील एका बीएलओ यांनी मतदार ओळखचिठ्या ताब्यात न घेता त्या वाटप करण्यासाठी पर्यवेक्षकांनी दिलेल्या आदेशाचा भंग केला आहे. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण केल्याने त्यांच्या विरोधात कराड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून त्यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

श्रीमती तेजस्विनी ऋषिकेश कुंभार (रा. पाटण कॉलनी शनिवार पेठ कराड) असे गुन्हा दाखल झालेल्या बीएलओचे नाव आहे. याबाबतची तक्रार पर्यवेक्षक संग्राम प्रकाश गाढवे यांनी कराड शहर पोलीस ठाण्यात दिली असून कुंभार यांच्यावर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० चे कलम ३२ व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी, २६० कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ कार्यक्षेत्रातील यादी भाग क्रमांक १३६ च्या मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) तेजस्विनी ऋषिकेश कुंभार (वय ३०) यांची निवडणूक कर्तव्यावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसा त्यांनी आदेशही स्वीकारलेला आहे.

त्या अनुषंगाने ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पर्यवेक्षक संग्राम गाढवे यांनी फोनवरून भाग क्रमांक १३६ च्या मतदार ओळखचिठ्या ताब्यात घेऊन त्या वाटप करण्यासाठी सूचना केली. त्यावेळी फोनवरूनच या कामास नकार देऊन निवडणूक कर्तव्य नाकारले तसेच वेळेत कामकाज न करून निवडणूक कामकाजात हलगर्जीपणा केला.
वारंवार सूचना देऊनही निवडणुकीचे कामकाज केले नाही. शिवाय फोन न उचलणे, नोटीशीस उत्तर न देणे अशा रीतीने निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण केला.

दरम्यान, कुंभार यांनी कर्तव्य नाकारल्याबाबत पर्यवेक्षक संग्राम गाढवे यांनी वरिष्ठांना लेखी कळविले. त्यानुसार २६० कराड दक्षिण निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून सायंकाळी ६.००वाजेपर्यंत श्रीमती कुंभार यांना  खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांनी मुदतीत खुलासा सादर केला नाही.

त्यामुळे त्यांचे विरोधात अतितात्काळ व महत्वाच्या कामकाजामध्ये जाणीवपूर्वक अडथळा केल्याबाबत तत्काळ सेवेतून निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तसेच त्यांचे विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० चे कलम ३२ व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.