कराड प्रतिनिधी । ब्रिटिश सत्तेच्या कालखंडात १८८१ साली देशभर जन- गणना झाली होती. या जनगणनेप्रमाणे मराठा म्हणून ओळखली जाणारी जात तीच कुणबी जात आहे, दोन्ही पर्यायवाची शब्द आहेत असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. १८८४ च्या ब्रिटिश गॅझेटियर्स मध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. राजघराणी वगळता सरसकट मराठा समाज कुणबी असल्याचा सर्वात ठोस पुरावा सरकारकडेच असताना कुणबीचे पुरावे मागण्याचे सरकार नाटक कशासाठी करत आहे. या ठोस पुराव्याच्या आधारे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी म्हणून घोषित करून हा वाद एका दिवसात मिटवता येईल. मराठा क्षेत्र कुणबी असताना अभ्यासाचा घोळ कशासाठी? असा सवाल श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी शिंद-फडणवीस सरकारला केला.
श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी कराड येथील शासकीय विश्राम गृहात पत्रकार परिषद घेत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी डॉ. पाटणकर म्हणाले, शेती करणाऱ्या माळी, धनगर व मराठा शेती करणाऱ्या या तीन जाती कुणबीच असल्याचे महात्मा फुले यांच्या शेतकऱ्याचा आसूड या पुस्तकात नमूद आहे. तर १८८१ ते १९३१ या पारतंत्र्यातील जनगणना या जातीनिहाय केलेल्या आहेत. त्यामध्येही मराठा कुणबी असल्याचे नमूद आहे.
मुंबई राज्याच्या गॅझेटमध्येही मराठा हाच कुणबी असल्याचे नमूद आहे. त्यावेळचे सर्व गॅझेट आजही दरवर्षी शासन प्रसारित करत असते. मात्र, १९३१ नंतर हळूहळू कुणबी शब्द कमी कमी होत गेला आणि फक्त मराठा राहिला. आजही एका भावकीत एखाद्या घराकडे कुणबीचा दाखला किंवा पुरावे आहेत. ४० दिवसांची मुदत देऊनही सरकार काहीही करत नाही, उलट त्यांच्याकडील ठोस पुरावे सोडून चुकीचे मार्ग दाखवत आहे.
सरकारच्या या चुकीच्या धोरणामुळे जरांगे-पाटलांचा जीव व मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्यास याचा परिणाम भयानक असेल. याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल. यावर लवकर निर्णय न घेतल्यास आम्हीही जरांगे-पाटलांबरोबर रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही डॉ. पाटणकर यांनी दिला.
कुणबीपेक्षा श्रेष्ठ समजणाऱ्यांनी लिहून द्यावे…
यावेळी डॉ. पाटणकर यांनी एक आवाहन केले. ते म्हणाले की, मराठा कुणबी जातीचे आंदोलन आणि जरांगे-पाटलांचे आमरण उपोषण तातडीने संपवावे. हे एका दिवसातच करता येणे शक्य आहे. ज्या मराठ्यांना असे वाटते, की ते इतर मराठ्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. त्यांनी तसे अर्ज शासनाकडे करून आपण मराठा कुणबी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. उगाच वर्तमानपत्रांमधून व माध्यमातून दंगा करू नये. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या मुद्द्यावर जे आंदोलन सुरू आहे, त्याला संपूर्णपणे विद्यमान सरकारने शास्त्रीय भूमिका घेण्याला दिलेला नकार हेच कारणीभूत आहे. शासनाने हे तातडीने बदलण्याचे आवाहन करत आहे.