सातारा प्रतिनिधी | माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी गावातील जमीन घोटाळा उघडकीस आणत राज्यात खळबळ उडवून दिली होती. झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन अहमदाबादचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन समोर आले होते. यात पहिल्यांदा वळवींसह तिघांना तर नंतर आठ जणांना नोटीसा बजावल्या होत्या. त्या रद्द करून सर्वांना ३ जुलै रोजी समक्ष हजर राहण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
याप्रकरणी पहिल्यांदा तिघांना आणि नंतर आठ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्याची सुनावणी गुरुवार दि.२० जून रोजी झाली. यावेळी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ कमाल जमीन धारणातील ४४ ब नुसार सर्व नोटीसधारकांचे वकीलपत्र रद्द करण्यात आले असून दि. ३ जुलैला समक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी दिले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सह्याद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत मागवलेल्या माहितीतून झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावली असल्याचे तसेच अनधिकृत रिसॉर्ट बांधल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले होते. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्यासह आणखी आठ जणांना नोटीस काढून गुरुवारी दि.२० जून रोजी सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.
गुरुवारी अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या दालनात सुनावणी सुरु झाल्यानंतर याप्रकरणी नोटीस बजावलेल्यांनी वकीलपत्र सादर केले होते ते महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ मधील ४४ ब कलमानुसार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी दि. ३ जुलै २०२४ रोजी होणार असून यावेळी नोटीस बजावलेल्या सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.