सातारा प्रतिनिधी । सातारा जिल्ह्यात शिक्षणापासून एकही बालक वंचित राहू नये, यासाठी शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची मोहीम जिल्हा प्रशासनाकडून सुरु राबविली जात आहे. दि. ५ जुलै रोजी पासून सुरु केलेली ही मोहीम दि. २० जुलैपर्यंत चालविली जाणार आहे. या मोहिमेची कडक स्वरूपात अंलबजावणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली असून त्यांच्या आदेशानंतर सर्वच विभाग कामाला लागले आहेत.
सातारा जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण २७३२ प्राथमिक शाळा आहेत. तर ७०८ माध्यमिक शाळा आहेत. जिल्ह्यात सातारा, वाई, खंडाळा, कोरेगांव, फलटण, माण, खटाव, कराड, पाटण, जावली आणि महाबळेश्वर अशी एकूण अकरा तालुके आहेत. या तालुक्यातीळ जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची मोहीम राबविली जात आहे.
विविध कारणांमुळे बालके शाळाबाह्य होत असतात तसेच विविध प्रकारच्या कामामुळे कामगारांचे इतर ठिकाणी स्थलांतर होत असते. त्यामुळे या शाळाबाह्य होणाऱ्या व स्थलांतरित होणाऱ्या कामगारांच्या बालकांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबविली जात आहे. त्यानुसार सर्वेक्षणाची एकही रूपरेषा ठरविण्यात आली असून, एकही विद्यार्थी यापासून वंचित राहू नये याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे शाखेतील मुलांना शिकवण्याबरोबरच शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्याचे काम शिक्षकांकडून केले जात आहे.
सातारा जिल्ह्यात शाळांची संख्या
1) विद्यार्थी संख्या : ४ लाख १० हजार
2) खासगी विनाअनुदानित शाळा : ३२
3) अनुदानित शाळा : ६१४
4) जिल्हा परिषद शाळा : २,६८२
5) नगरपालिका शाळा : ५२
२० जुलैपर्यंत चालणार मोहीम
५ जुलैपासून जिल्ह्यात सुरु करण्यात आलेली शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम हि ग्रामीण भागात राबविली जात आहे. दि. २० जुलैपर्यंत ही मोहीम चालणार असून, मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभाग सक्रिय झाला आहे.
अशा प्रकारे केले जातेय सर्वेक्षण
सातारा जिल्ह्यातील वीटभट्टी, औद्योगिक परिसर, उपहारगृहे, बालगृहे, शेतमळे, जंगल, विशेष दत्तक संस्था निरीक्षणगृह, पाल टाकून राहणाऱ्या कुटुंबीयांची शिक्षकांकडून भेट घेतली जात आहे. यामध्ये आढळणाऱ्या बालकांची यादी तयार करून संचालकांकडे पाठविली जाणार आहे.
सर्वेक्षणासाठी ‘या’ विभागांकडून सहकार्य
शाळाबाह्य या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महिला व बालविकास, कामगार आयुक्तालय, दिव्यांग कल्याण आयुक्त, आदिवासी अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागांच्या सहाय्याने ही मोहीम जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविली जात आहे.