कराड प्रतिनिधी । कराड तालुक्यातील मसूर ग्रामपंचायतीची विशेष मासिक व ग्रामसभा घेऊन लादलेली घरपट्टी रीतसर कमी न केल्यास रास्ता रोको करण्याचा इशारा मसूर ग्रामस्थांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्यावर तातडीने ग्रामपंचायत पदाधिकारी व ग्रामस्थांमध्ये बैठक घेण्यात आली. यामध्ये मिळकत कर आकरणी ही ७६० रुपये प्रति चौरस मीटर रेडी रेकनर दराने करण्यासाठी मंजुरीसाठी गटविकास अधिकारी तसेच जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा व प्रशासकीय मंजुरीनंतर सुधारित कर रचना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीदरम्यान झालेला कर रचनेचा निर्णय हा २०२४-२५ या सालापासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीस मसूर गावचे सरपंच पंकज दीक्षित, उपसरपंच विजयसिंह जगदाळे, सदस्य संजय शिरतोडे, प्रमोद चव्हाण, दिग्विजय जगदाळे, सुनील जगदाळे, ग्रामविकास राप्रमाणे अधिकारी गणेश गोंदकर यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायतीपेक्षा आणि विशेषतः शहरी विभागाच्या तुलनेत कराड तालुक्यातील मसूर ग्रामपंचायतने रेडी रेकनरच्या नावाखाली जादा कर आकारणी करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. मसूर ग्रामपंचायतीने विशेष मासिक व ग्रामसभा घेऊन लादलेली घरपट्टी रीतसर कमी न केल्यास रास्ता रोकोसह घरपट्टी न भरण्याचा निर्धारही ग्रामस्थांनी केला होता. ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकाल पूर्ण होण्याच्या शेवटच्या दिवशी तातडीची बैठक ग्रामस्थांबरोबर घेतली. मसूरमधील प्रत्येक भागासाठी वेगवेगळा रेडीरेकनर असल्यामुळे कर आकारणी करताना कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशी कररचना दि. १ एप्रिल २०२३ पासून लागू केली.
या ४ हजार ९०० रुपये प्रति चौरस मीटर रेडीरेकनर दराप्रमाणे तर ग्रामपंचायतीची मिळकत कराची एकूण मागणी रक्कम ५५ लाख इतकी कराड लाख इतकी ठरविण्यात आली होती. दरम्यान, ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत मिळकत कर आकरणी करण्यासाठी ७६० रुपये प्रति चौ. मी. इतका रेडी रेकनर दर निश्चित करण्यात यावा, या दराप्रमाणे कर आकारणी केल्यास मिळकत कराची एकूण मागणी ही १८ लाख इतकी होईल, अशी ग्रामस्थांनी मागणी केली होती. हे मंजुरीसाठी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावी व प्रशासकीय मंजुरीनंतर सुधारित कर रचना लागू करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला.