सातारा प्रतिनिधी | सातारा जिल्ह्यात सरपंचपदासाठी तालुकानिहाय आरक्षण सोडत सर्व तालुक्यांत 4 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता काढण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने या सोडतीची जय्यत तयारी केली आहे. संबंधित तहसीलदारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
जनतेतून थेट सरपंच निवड असल्यामुळे आपल्या गावचे सरपंचपदाचे आरक्षण कोणते पडणार, याची गावोगावी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ही सोडत अत्यंत महत्त्वाची असून राजकीय समीकरणांना कलाटणी मिळणार आहे. त्यामुळे या सरपंच आरक्षण सोडतीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
सातारा जिल्ह्यात 1 हजार 500 ग्रामपंचायती असून तितकेच सरपंच असणार आहेत. या ग्रामपंचायतींचे नेतृत्व पाच वर्षांसाठी नव्याने निवडले जाणार आहे. जिल्ह्यातील सरपंचपदाचा कोटा प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरावरून तालुक्यांचा कोटा निश्चित करण्यात आला. आता संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ही सोडत 4 जुलैला काढण्यात येणार आहे. या सोडतीची तयारी पूर्ण झाली असून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या सोडत प्रक्रियेच्या तयारीचा आढावा धेतला तहसीलदारांना आरक्षण सोडतीसंदर्भत सूचना करण्यात आल्या आहेत. सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करताना मागील 15 वर्षांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणांचा विचार करावा लागणार आहे. महिला आरक्षणाकडे लक्ष द्यावे लागेल.
एकूण ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण तक्त्याप्रमाणे संबंधित तहसीलदारांना निश्चित करावे लागणार आहे. सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सुचना गावागावांत दवंडीने देऊन संबंधित ग्रामपंचायत, तलाठी, पंचायत समिती तसेच तहसील कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर जनतेच्या माहितीसाठी लावणे आवश्यक आहे. आरक्षण सोडतीसाठी या बाबी महत्त्वपूर्ण असून संबंधित तहसीलदारांनी त्यादृष्टीने तयारी केली आहे.
