सातारा प्रतिनिधी | महाराष्ट्रात दारूबंदी चळवळीने व महिलांच्या यशस्वी लढ्याने नावलौकिक प्राप्त केलेला देशातील एकमेव जावळी तालुका असून, अवघ्या १० महिने २३ दिवसांत महिलांच्या मतदानाने १७ वर्षांपूर्वी संपूर्ण जावळी तालुका दारू दुकानमुक्त करण्याचा सुवर्ण इतिहास रचला गेला; पण हा इतिहास पुसण्याचे पाप उत्पादन शुल्क विभाग व पोलिस खात्याच्या आर्थिक हितसंबंध व आशीर्वादामुळेच होत आहे. लवकरच याविरोधात आंदोलन करणार असल्याची माहिती व्यसनमुक्त युवक संघाचे मार्गदर्शक विलासबाबा जवळ यांनी ‘हॅलो महाराष्ट्र’ शी बोलताना दिली.
जावळी तालुक्यातील आनेवाडी, कुडाळ, हुमगाव, मेढा, नांदगणे या गावांतून १३ दारूची दुकाने व्यसनमुक्त युवक संघाच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांच्या लढ्यातून व मतदानातून बंद करण्यात यश मिळाले. आमदार शशिकांत शिंदे यांनी हुमगावातील दारूचे दुकान मतदानाशिवाय बंद करायला लावले. अशा ऐतिहासिक जावळी तालुक्यातील दारूबंदी उद्‌ध्वस्त करण्याचे काम केवळ उत्पादन शुल्क विभाग व पोलिस खात्याच्या मेहरबानीवर सुरू असून, सर्व सामान्यांना दिसत असलेले दारूविक्रेते या खात्यांना मंथलीमुळेच दिसत नसल्याची चर्चा जनसामान्यांत दिसून येत आहे.
जावळी तालुक्यातील अनेक बाजारपेठांच्या गावात अवैध दारूविक्री जोमात सुरू असून, त्याबरोरीनेच मटका व चक्रीचे अड्डे सुरू आहेत. जावळी तालुक्याचे पोलिस मुख्यालय असलेल्या मेढा शहरात अगदी पोलिस ठाण्यापासून केवळ ५०० मीटर ते एक किलोमीटरच्या अंतरावर पाच दारूविक्रेते व अनेक मटका व्यवसाय राजरोस सुरू आहेत. काही पानटपऱ्या, मटण दुकाने आणि हॉटेल्स यामधूनही विक्री होताना सर्वसामान्य उघड्या डोळ्याने पाहात असून, कधी कधी अगदी पोलिस ठाण्याच्या गेटवर दुचाकीवरून दारूविक्री करताना आढळून येते. मेढा हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या बाजूला सम-विषम पार्किंग आहे. डोंगरदऱ्यातून आलेल्या सामान्य जनतेला अजूनही हे लक्षात येत नाही, त्यामुळे दुकानात खरेदी करेपर्यंत त्यांच्या मोबाईलवर हजारो रुपये दंडाचा मेसेज येतो. वास्तविक, हीच तत्परता अवैध व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी का होत नाही? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
