सातारा प्रतिनिधी । सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यांवर राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी प्रशासकाची नियुक्ती केलेली होती. या नियुक्तीबाबत सुनावणी पार पडल्यानंतर अखेर उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यानुसार गुरुवारी कारखान्यांवरील प्रशासकाची नियुक्ती हटवली. प्रशासकाची नियुक्ती हटवल्यामुळे राजेगटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भाजपकडून माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या माध्यमातून फलटण तालुक्यातील सहकार क्षेत्र स्वतःच्या ताब्यात घेण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून आ. रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी फलटण तालुक्यातील सहकार क्षेत्र स्वतःच्या ताब्यात ठेवले होते.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावर राज्य सरकारने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. प्रशासक म्हणून फलटणच्या प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल दाखल केले होते. अपीलावर सुनावणी होऊन कारखाना संचालक मंडळाची बाजू योग्य असल्याने राज्य सरकारने नेमलेला प्रशासक उच्च न्यायालयाने हटविला असल्याकारणाने आता श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे
