सातारा प्रतिनिधी । पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयावर मुनावळे ता. जावळी या ठिकाणी १०.११ हेक्टर क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र शासनाच्या विविध विभागांच्या परवानग्यांअभावी हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यातच याबाबतच्या काढलेल्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून ती तात्काळ रद्द करावी, अन्यथा २ एप्रिलला कोयना जलाशयात जलसमाधी घ्यावी लागेल, असा इशारा सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे. यामुळे हा प्रकल्प अपयशी ठरण्याची भीती निर्माण झाली असून प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
मौजे मुनावळे हे ठिकाण केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पर्यावरण व जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन्स म्हणून जाहीर केले आहे. त्यातच प्रकल्पाचे ठिकाण हे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा (कोअर) क्षेत्राच्या सीमेपासून १ किमी. अंतरामध्ये असल्याने कायद्याने या ठिकाणी कोणताही पर्यटन प्रकल्प राबवता येत नाही.
याठिकाणी कोणताही पर्यटन प्रकल्प राबवताना वन पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय भारत सरकार, केंद्रीय वन्यजीव मंडळ, राज्य वन्यजीव मंडळ, स्थानिक सल्लागार समिती सह्याद्री व्याघ्र राखीव, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोयना जलसंपदा विभाग, स्थानिक ग्रामपंचायत या प्राधिकरणांच्या ना-हरकत परवानग्या मिळविणे गरजेचे असताना सद्यःस्थितीत कोणत्याही विभागाची परवानगी मिळाली नसल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत मोरे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने याबाबत गंभीर दखल घेतली आहे. ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय पर्यटन प्रकल्पातील कामे सुरू करू नयेत, असे लेखी आदेश मुख्य वनसंरक्षक महाराष्ट्र राज्य यांना दिले आहेत. यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई काय निर्णय घेणार?
प्रकल्प परिसरात कोयना अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प या दोन जागतिक वारसा स्थळांचा समावेश तसेच राखीव व संरक्षित संवेदनशील वनक्षेत्रे वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग या परिसरात आहेत. नियोजित प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होणार आहेत. यामुळे नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास होऊन प्रदूषणाचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान पर्यटनमंत्री व साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई काय निर्णय घेणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जलपर्यटन व पायाभूत सुविधांमध्ये नेमकी कोणती कामे..
विविध बोटी खरेदी, क्षेत्रीय कार्यालयाचे बांधकाम, जलपर्यटनाच्या प्रेक्षागॅलरीचे बांधकाम, उपहारगृहाचे बांधकाम, जलपर्यटनाच्या तिकीट आरक्षण कक्षाचे बांधकाम, जलपर्यटन केंद्रासाठी सुरक्षा चौकीचे बांधकाम, पर्यटकांसाठी निवास व्यवस्था बांधकाम, बोटिंग क्लबचे बांधकाम, बोट धक्क्याचे बांधकाम, प्रस्तावित जलपर्यटन प्रकल्प क्षेत्राचा DGPS सर्वेक्षण करणे, प्रस्तावित जलपर्यटन प्रकल्पाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आदी कामांसह विविध प्रकारच्या बांधकामांची कामे लवकरच सुरू होणार होती मात्र विविध विभागांच्या परवानग्यांअभावी ही कामे रखडण्याची भीती आहे.
बांधकामामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास.. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून स्थगिती..
प्रकल्प क्षेत्रात मोठमोठी बांधकामे झाल्यानंतर पर्यटनाच्या नावाखाली येथील संवेदनशील निसर्गसंपन्न परिसराची व समृद्ध जैवविविधतेची स्थिती अत्यंत चिंताजनक होणार आहे. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, भारतीय वन कायदा १९२७, पर्यावरण संवर्धन कायदा १९८६, तिन्ही कायद्यांमधील विविध संवेदनशील तरतुदी लक्षात घेऊन पर्यावरणीय ऱ्हासाचे व जैवविविधता विनाशाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याचे समोर आले आहे.
निविदा प्रक्रिया रद्द करून अधिकाऱ्यांना निलंबित करा..
मुनावळे याठिकाणी वॉटर स्पोर्ट सुरू करण्याकरिता साताऱ्यातील एका खासगी एजन्सीच्या नावावर कार्यारंभ आदेश जाहीर झाला आहे. मात्र निविदा प्रक्रियेला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच श्री. मोरे यांचा तक्रार अर्ज प्रलंबित होता. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून पर्यावरणीय, वन्यजीव तरतुदींचा भंग करून निविदेला तांत्रिक मंजुरी देणारे जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक व कोयना सिंचनचे कार्यकारी अभियंता नितेश पोतदार यांच्या निलंबनाची मागणीही श्री. मोरे यांनी केली आहे.
ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळाल्याशिवाय कामे सुरू करू नका..
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, जलसंपदा विभाग पुणे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, पर्यटन विभाग यांचेमध्ये दि. २७/०२/२०२४ रोजी झालेल्या सामंजस्य करारामधील शर्त क्रमांक १ नुसार सदरचे काम सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येत असल्याने काम सुरू करणेपूर्वी याकामासाठी लागू असणाऱ्या वनविभाग, वन्यजीव विभाग, पर्यावरण विभाग, जलसंपदा विभाग, पर्यटन विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायत मुनावळे, महसूल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमएसआरडीसी या विभागांची आवश्यक सर्व ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतरच काम सुरू करण्याच्या सूचना २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केल्या आहेत.
