कराड प्रतिनिधी । शासनाने राज्यातील हजारो एकर गायरान जमीन कमी भाड्याने दिली आहे. महावितरण कंपनीने पुन्हा ही जमीन खासगी ठेकेदाराला भाडे पट्टयाने दिली आहे. अनेक गावांचा विरोध असतानाही गायरान जमीन देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात घोटाळा असण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाची निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी तसेच प्रकल्प रद्द करावा. राजकारण्यांना सुबुध्दी द्यावी आणि सौरऊर्जा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी करत पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी कराड येथील दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी अभिवादन करून कराड ते सातारा लॉग मार्चला आजपासून सुरुवात केली.
यावेळी सुशांत मोरे यांच्या लॉग मार्चमध्ये शिवाजी माने, सतीश चव्हाण, वसंत आबा, चंद्रकांत सावंत, आनंद शिंदे, विजय भाग्यवंत, महादेव सावंत, धनाजी भाग्यवंत, उत्तम शिंदे, दादासाहेब माने. नाना जाधव, राजाचे कुर्ला, गोरेगाव वांगी, शिरसगाव सांगली, कुमठे, भाकरवाडी, शेणोली गावातील नागरिक हे सहभागी झाले आहेत.
यावेळी सुशांत मोरे म्हणाले की, राज्यातील गायरान जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून राज्य सरकारने खासगी ठेकेदारांना त्यासाठी पायघड्या अंथरल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी गायरान जमीन खासगी ठेकेदाराला नाममात्र १ रुपये भाड्याने देणे हे वाजवी भाडे नाही, त्यामुळे सरकारला प्रचंड आर्थिक तोटा होणार आहे. एकीकडे शासन महसूली उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवनवीन प्रयोग करणार असल्याचे सांगते आणि दुसरीकडे जिथून महसूली उत्पन्न वाढवण्याची शक्यता आह. तिथे मात्र नाममात्र भाडे घेऊन जागा दिल्या जात आहेत हा विरोधाभास सरकारच्या कृतीमधून स्पष्ट होत आहे. अशा प्रकारच्या करारातून सार्वजनिक हित धोक्यात येऊ शकते.
गायरान जमीन ही सर्वसामान्य लोकांच्या आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी असते. या जमिनी खासगी ठेकेदाराला अत्यल्प भाड्याने देणे हे सार्वजनिक हिताविरोधात आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन न करता त्यातून खासगी ठेकेदाराला अवैध मार्गाने फायदा मिळून देण्याचा उद्देश प्रथमदर्शनी दिसून येतो त्यामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पात घोटाळ्याची शक्यता जास्त असू शकते.
१३२३ एकर जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून महावितरण कंपनीला
सातारा जिल्ह्यात एकूण १३२३ एकर जमीन आज अखेर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी महावितरण कंपनीला दिली आहे. त्यापैकी फक्त ५९ ठिकाणी प्रोजेक्टच काम सुरु झाले आहे. करारात दोन वर्षांची मुदत असून ती संपण्यास ६ महिने राहिले असताना उर्वरित ठिकाणी प्रोजेक्ट उभे राहणार का ? २०८ मेगावॅट इतकी वीज तयार होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतक-यांना ८ तास वीज मिळणार आहे ती मोफत आहे का ? नसल्यास आकारणी करुन आहे का ? किती आकारणी आहे याचा खुलासा महावितरण करत नाही.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचा हा सरकारचा नवा डाव
सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रातील गायरान जमिनी हडपणाच्या घोटाळ्या बाबत महाराष्ट्रातील लाखो एकर गायरान जमिनी हडपण्यासाठी सौर ऊर्जाचा कंपन्या पुढे केल्या आहेत. मुंबई पुण्यानंतर आता ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचा हा सरकारचा नवा डाव आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. या सगळ्या गोष्टी मागे अदानी आणि अंबानी यांच्या कंपन्या कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींच्याद्वारे चौकशी समिती गठीत करून जनतेला न्याय मिळवून द्यावा आणि सदरचा प्रकल्प रद्द करावा. या लॉग मार्चव्दारे सरकारला जाग न आल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही श्री.मोरे यांनी यावेळी दिला.
