महापूर नियंत्रणासाठी 3200 कोटींचा आराखडा; कोल्हापूर, सांगलीसह सातारा जिल्ह्यातील नद्यांचे सर्वेक्षण

0
196
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी । कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील नद्यांना महापूराच्या संकटातून वाचवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राज्य सरकारच्या महापूर नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत येथील १८ नद्यांचे सर्वेक्षण सुरू झाले असून हे सर्वेक्षण दिल्ली येथील एका खासगी एजन्सी ड्रोनच्या सहाय्याने करत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० नद्यांसह सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील एकूण १८ नद्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा सुरू असून, जुलैपर्यंत उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जुलैपर्यंत यावर उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत. कोल्हापूर आणि सांगलीला येणारा महापूर कसा नियंंत्रित करता येईल, यासाठी उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी राजापूरपासून कृष्णेपर्यंतच्या सर्व नद्यांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण व मॉडेलिंग केले जाणार आहे. पाटबंधारे विभागाकडून ३२०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असून कोल्हापूरसाठी ८०० कोटी, सांगलीसाठी ८८० कोटी आणि सर्वेक्षणासाठी ८ कोटींची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात पंचगंगा नदीसह भोगावती, कुंभी, कासारी, वारणा, तुळशी, कडवी, धामणी, दूधगंगा, वेदगंगाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात सांगली जिल्ह्यातील १ नदी, सातारा जिल्ह्यातील ७ नद्या (६९८ किलोमीटर अंतरातील नदीपात्र) कृष्णा नदीचा ३९८ किलोमीटर पात्रातील कराड ते हिप्परगी बॅरेज या अंतरातील सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यासाठी आराखडा बनविण्यासाठी १ वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.

दरम्यान, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील १८ नद्यांच्या १ हजार ४५५ किलोमीटर अंतरातील नदीपात्रांचे तसेच १७ मोठ्या नाल्यांचेही सर्वेक्षण होणार आहे. विशेष म्हणजे सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर केला जात आहे. राजापूरपासून कृष्णेपर्यंतच्या सर्व नद्यांचे मॉडेलिंग केले जाणार आहे.

सर्वेक्षणाचे महत्त्व

महापूर नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत होणारे हे सर्वेक्षण कोल्हापूर आणि सांगलीला होणाऱ्या महापूराच्या संकटाचे नियंत्रण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या सर्वेक्षणातून नद्यांच्या पात्रांची माहिती मिळेल, ज्याच्या आधारे भविष्यातील महापूराच्या संकटांना प्रतिबंध करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे शक्य होईल.