सातारा प्रतिनिधी । अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्यता प्राप्त खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपरिषद /नगरपालिका शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन २०२४-२५ साठी सुधारीत प्रस्ताव दि. २२ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केले आहे.
राज्यातील धार्मीक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना” अंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी इच्छुक शाळांकडून अर्ज मागविण्याबाबत शासन पत्र दिनांक १९ जुलै, २०२४ अन्वये संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावयाची मुदत दि. १५ सप्टेंबर २०२४ ही होती. संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी शासनाकडे पात्र प्रस्ताव सादर करावयाची मुदत दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ अशी होती. तसेच अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना याअंतर्गत पात्र अल्पसंख्याक शाळांचे प्रस्ताव शासनस्तरावर सादर करण्याचा अंतिम दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ असा होता.
तथापि शासन निर्णय दि. ७ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये सदर योजने अंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधेसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा दोन लाखा रुपयांवरून वाढवून ती रू. १० लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळे विभागाच्या दिनांक १९ जुलै २०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये मागविलेले अल्पसंख्याक शाळांचे प्रस्ताव, सुधारित शासन निर्णय दि. ७ ऑक्टोबर २०२४ नुसार मागविणे आवश्यक असल्याने यापूर्वी शासनास प्राप्त झालेले प्रस्ताव या परिपत्रकाद्वारे रद्द करण्यात आले आहेत.
अल्पसंख्याक शाळां मधील विद्यार्थ्यांना शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, ही पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच महाराष्ट्रातील बहुतांश ग्रामीण, निमशहरी भागातील लोडशेडींगमुळे किंवा अतिपर्जन्याच्या भागामध्ये पावसामुळे वारंवार विद्युत पुरवठा खंडीत होतो. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनामध्ये खंड तथा अडचणी निर्माण होतात. यास्तव अल्पसंख्याक बहुल शाळांमध्ये इन्वर्टर /जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे (मुंबई शहर व उपनगरे वगळून) या दोन पायाभूत सोयी सुविधा पात्र अल्पसंख्याक शाळांकडून सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राथम्याने मागविण्यात येत आहेत. तसेच शासन निर्णय दि. ७ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या एकूण १२ पायाभूत सोयीसुविधांपैकी या दोन पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रस्तावांबरोबर इतर आवश्यक सोई-सुविधांकरिता अनुदानाचे प्रस्ताव रू. १० लाखाच्या मर्यादेत मागविण्यात येत आहेत.
