सातारा प्रतिनिधी | सातारा येथील सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरणप्रेमी सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवार दि.२३ पासून विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी विविध विभागाच्या प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करत श्री. मोरे यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार नगरपालिकेच्या ठेकेदारास खोटी कागदपत्रे दिल्याने काळ्या यादीत टाकण्यात आले. वन विभागातील गैरकारभाराची ४५ दिवसात चौकशी होऊन कारवाई केल्याचा अहवाल देणे, झाडाणी येथील विद्युत कनेक्शनबाबतही तातडीने कारवाई करण्यात येणार आहे. तर महसूल, नगरविकास, जि.प.सह विविध विभागातील मागण्यांबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्याने श्री. मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले. उपजिल्हाधिकारी श्री विक्रांत चव्हाण यांच्या हस्ते सरबत घेऊन श्री. मोरे यांनी उपोषण सोडले.
याबाबत अधिक माहिती अशी, श्री. मोरे यांनी विविध प्रकरणातील माहिती अधिकारानुसार कागदपत्रे मिळाल्यानंतर दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने वन विभागातील अधिकाऱ्यांनी डीपीटीसीतील निधीचा गैरवापर, झाडाणी येथील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात देण्यात आले वीज कनेक्शन, नगरपालिकेचा ठेका घेताना ठेकेदाराने दिलेली खोटी कागदपत्रे यासह विविध मागण्या होत्या.
श्री. मोरे यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु करताच विविध विभागातील प्रशासनाने तातडीने हालचाली केल्या. वन विभागाच्या तक्रारीबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीस सहाय्यक उपवनसंरक्षक झांझुर्णे, श्री. रौधंळ उपस्थित होते. यावेळी वन विभागाने केलेल्या कामांची ४५ दिवसात चौकशी करुन त्याबाबत काय कारवाई केली याचा अहवाल देण्याच्या सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. नागेश पाटील यांनी यावेळी दिल्या. सातारा नगरपालिकेच्या दलित वस्तीच्या कामातील निविदा घेताना ठेकेदार कुणाल गायकवाड, पुणे यांनी निविदेसोबत खोटी कागदपत्रे जोडल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रानुसार स्पष्ट झाले होते.
याबाबत मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी कुणाल गायकवाड यांना यापुढे निविदे प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास मनाई करत काळ्या यादीत टाकले आहे. त्याचप्रमाणे झाडाणी येथील पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्रात देण्यात आलेल्या वीज कनेक्शनबाबत कारवाई करण्याची मागणी श्री. मोरे यांनी केली होती. याबाबत महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता यांनी याबाबत चौकशी सुरु असून लवकरच दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे ठोस आश्वासन दिले. तसेच इतर विविध मागण्यांबाबत विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठोस कारवाई करण्याचे आश्वास दिल्याने श्री. मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले.
उपोषण सोडल्यानंतर बोलताना श्री. मोरे यांनी प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाही बद्दल आभार मानले. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना २००५ च्या कायद्यानुसार दोन पेक्षा अपत्य असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बालकल्याण रोहिणी ढवळे आणि सर्व तालुक्यांचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे माहिती मागितली होती परंतु त्यांनी खोटी माहिती दिल्याचे पडताळणी अंती स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात पुणे येथील महिला व बालकल्याण आयुक्त यांच्या दालनासमोर दि. ३ मार्च २०२५ पासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही श्री. मोरे यांनी यावेळी दिला. दरम्यान श्री. मोरे यांचे बेमुदत उपोषण सुरु होताच दिवसभर विविध संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहून श्री. मोरे यांच्या उपोषणास पाठिंबा दिला.
मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई
कोयना धरण शिवसागर जलाशयावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून मुनावळे ता. जावळी येथे जागतिक दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प विकसित करताना बांधकाम व पायाभूत सुविधांच्या तसेच बोटी व जलपर्यटन संबंधित कामांच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार श्री. मोरे यांनी पर्यटन विकास महामंडळाकडे केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत सातारा व सिंधुदुर्ग येथील प्रकल्पाचा चौकशी अहवाल तयार करण्यात आला होता. दरम्यान याप्रकरणी एमटीडीसीचे मुख्य सल्लागार व महाव्यवस्थापक सारंग कुलकर्णी यांच्यावर मोठी कारवाई झाल्याची चर्चा आहे. मात्र गेल्या दोन दिवसांपूर्वी कुलकर्णी यांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केले होते. मात्र राजीनामा की बडतर्फ याबाबत पर्यटन खात्याने पूर्णपणे गोपनीयता पाळल्याचे श्री. मोरे यांनी सांगितले.
कारगाव वनसमितीच्या अध्यक्षाचा राजीनामा
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत येणाऱ्या बामणोली वनपरिक्षेत्रातील कारगाव वनसमितीमध्ये अध्यक्ष व सचिवाने संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करून आर्थिक अपहार केला होता. याप्रकरणी कारगावचे अध्यक्ष संदीप सावंत यांनी राजीनामा वनविभागाकडे सुपूर्द केला आहे. तर सचिव जयंत निकम यांच्यावर टांगती तलवार कायम आहे.याप्रकरणी वनविभागाची चौकशी सुरू आहे. मात्र या दोघांवरही तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे.
