…तर कार्यालयास 50 हजारांचा दंड केला जाणार; जिल्हा महिला – बालविकास अधिकाऱ्यांचा इशारा

0
328

सातारा प्रतिनिधी | सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सातारा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी सहकारी, महामंडळांनी कामाच्या ठिकाणी महिला तक्रार निवारण समिती दि. ३१ जानेवारीपर्यंत गठीत करावी टी न केल्यास ५० हजाराचा दंड केला जाईल, असा इशारा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजय तावरे यांनी दिला आहे.

समिती गठीत झाल्यानंतर समितीच्या अध्यक्ष, सदस्यांची नावे पदनाम व संपर्क क्रमांकाचा फलक दर्शनी भागात लावण्यात यावा. समिती गठीत केल्याबाबतचे आदेश जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, -सातारा येथे सादर करावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, नीम शासकीय व खासगी कार्यालय व महामंडळाने करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणावेळी संबंधित आस्थापनेत तक्रार निवारण समिती गठीत न केल्याचे निदर्शनास आल्यास कायद्य नुसार ५० हजार रुपये दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा तावरे यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यातील 162 कार्यालयांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती

कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य शासनाने शासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये ‘विशाखा’ समिती स्थापन केली आहे. या समितीप्रमाणेच सातारा जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी मिळून एकूण १६२ आस्थापनांमध्ये ‘स्थानिक तक्रार निवारण समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.

समिती गठीत करताना ‘या’ गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक

१) ज्या शासकीय अथवा खासगी संस्थांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा ठिकाणी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

२) तक्रार निवारण समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

३) २० पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असल्यास समिती गठीत करणे बंधनकारक नाही. परंतु, या ठिकाणी कार्यरत महिला जिल्हास्तरीय समितीकडे दाद मागू शकतात.

४) समिती गठीत केल्यानंतर समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावणे, या कायद्यान्वये बधनकारक आहे.

५) स्थानिक तक्रार निवारण समितीत त्या कार्यालयातील सेवा ज्येष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणून निवड करता येते. तसेच कार्यालयातील अन्य दोन महिलांना व सेवाभावी संस्थांच्या दोन महिला सदस्य म्हणून काम करू शकतात.