सातारा प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) साताऱ्यात नवीन महाबळेश्वर वसवले जाणार आहे. यासाठी एमएसआरडीसीकडून प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या विकास आराखड्याला, नवीन महाबळेश्वर वसविण्याच्या राज्य सरकारच्या पर्यावरणप्रेमींकडून निर्णयाला पर्यावरणाच्या एकीकडे हे चित्र असताना दुसरीकडे या आराखड्यावर आतापर्यंत केवळ 100 जणांकडून सूचना हरकती सादर झाल्या असून त्या सादर करण्यासाठी अखेरचे दोन दिवस शिल्लक आहेत.
राज्यातीलच नव्हे तर देशातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र म्हणून महाबळेश्वरची ओळख आहे. महाबळेश्वरमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे, महाबळेश्वरवरील ताण वाढत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी महाबळेश्वर वसविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीवर टाकण्यात आली आहे नियुक्तीनंतर एमएसआरडीसीने ११५३ चौ. किमी क्षेत्रावरील २३५ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करत तो प्रसिद्ध केला.
दरम्यान पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. या प्रकल्पामुळे २३५ गावांतील पर्यावरणाला धक्का बसणार असल्याचे सांगत प्रकल्पास विरोध केला जात आहे. प्रकल्प रद्द करण्याचीही मागणी होत आहे. तर शेकडोंच्या संख्येने सूचना-हरकती सादर करण्याचे आवाहनही केले जात होते. परंतु, प्रकल्पाला पर्यावरण प्रेमींचा विरोध हात असताना प्रकल्पाच्या आराखड्यावर सूचना हरकती मात्र म्हणाव्या तशी प्राप्त झालेल्या नाहीत.
आतापर्यंत केवळ १०० नागरिक अथवा संस्थांकडून सूचना-हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. सूचना-हरकती सादर करण्यासाठी केवळ दोन दिवस शिल्लक असून ही मुदत ९ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. त्यामुळे, या दोन दिवसात आता किती सूचना-हरकती सादर होतात हे पाहणे आता महत्त्वाचे असणार आहे.
प्रकल्पासाठी 12 हजार 809 कोटी रुपये खर्च
सन २००३ मध्ये बासनात गुंडाळलेला ‘नव महाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्प’ महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाने ‘एमएसआरडीसी’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली असून, यावर्षी सरकारने या प्रकल्पाची रीतसर घोषणा केली आहे. अधिसूचनेप्रमाणे कोयना-जावळी खोऱ्यातील २३५ गावांचा या प्रकल्पात समावेश असून, यामध्ये सातारा तालुक्यातील ३४, जावळी तालुक्यातील ४६, महाबळेश्वर तालुक्यातील ६० आणि पाटण तालुक्यातील ९५ गावे आहेत. सातारा जिल्ह्यातील १,१५३३०.२४ हेक्टर परिसरात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प सह्याद्री डोंगररांगांच्या उत्तर-दक्षिणेला समुद्र सपाटीपासून १२०० मीटर उंचीवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी १२ हजार ८०९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
