सातारा जिल्ह्यातील ‘या’ 3 बसस्थानकांच्या इमारतीसाठी 42 कोटी निधीस मंजुरी

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी | राज्य परिवहन महामंडळातील सातारा विभागातील महत्वाच्या तीन एसटी आगारातील इमारतीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर झाला आहे. सातारा, वाई व महाबळेश्वर मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने सुमारे 42 कोटींच्या निधीस मंजुरी दिली आहे.

सातारा विभागात पुणे-बंगलोर महामार्गावर मध्यवर्ती बसस्थानक म्हणून सातारा बसस्थानकाची ओळख आहे. या बसस्थानकावर सतत प्रवाशांची वर्दळ असते. या बसस्थानकाच्या इमारतीची दुरावस्था झाली आहे. अनेकदा स्लॅपचा भाग फलाटावर कोसळल्याने अनेक प्रवाशी जखमीही झाले होते.

बसस्थानकाबाबत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही एसटी महामंडळाच्या अधिकार्‍यांची मंत्रालयात बैठक घेतली आणि इमारतीच्या नूतनीकरण बाबत चर्चा केली. राज्य शासनाने दखल घेत गृह विभागाने सातारा बसस्थानकासाठी 14 कोटी 99 लाख 99 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सातारा मध्यवर्ती बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये फलाट, वाहतूक नियंत्रक कक्ष, रिझर्वेशन, पास सेक्शन, पार्सल ऑफीस, चालक-वाहक विश्रांती गृह, महिला विश्रांतीगृह, हिरकणी कक्ष, प्रसाधनगृह इत्यादी विकासात्मक कामे करण्यात येणार आहेत.

वाईला 12 कोटी 65 लाख रुपयांचा निधी मंजूर

सातारा विभागातील वाई बसस्थानकाचीही महामंडळामार्फत पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. बसस्थानकातील फलाट, वाहतूक नियंत्रक कक्ष, रिझर्वेशन, पास सेक्शन, पार्सल ऑफीस, चालक- वाहक विश्रांती गृह, महिला विश्रांतीगृह, हिरकणी कक्ष, प्रसाधनगृह इत्यादी विकासात्मक कामासाठी 12 कोटी 65 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ल

महाबळेश्र्वरमध्ये इमारतीत होणार ‘या’ सुविधा

थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वर बसस्थानकाची पुनर्बांधणीसाठी गृह विभागाने निधी मंजूर केला आहे. बसस्थानकात फलाट, वाहतूक नियंत्रक कक्ष, सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक कक्ष, आरक्षण कक्ष, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्थानक प्रमुख कक्ष, रिझर्वेशन, पासेस कक्ष, पार्सल ऑफीस, चालक- वाहक विश्रांती गृह, महिला विश्रांतीगृह, हिरकणी कक्ष, प्रसाधनगृह, सेफ्टीक टँक व गटर व्यवस्था अद्ययावत करणे, कुंपण भिंत इत्यादी विकासात्मक कामासाठी 14 कोटी 99 लाख 90 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.